New IT Rules: 'Google' ने आपल्या हक्कासाठी ठोठावला उच्च न्यायालयाचा दरवाजा

गोमंन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 2 जून 2021

आयटीच्या(New IT Rules) नव्या नियमांबाबतचा वाद संपण्याचे नाव घेत नाही. व्हॉट्सअ‍ॅपनंतर (WhatsApp) आता गुगलने(Google) दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका(Delhi High Court) दाखल केली आहे.

नवी दिल्ली: आयटीच्या(New IT Rules) नव्या नियमांबाबतचा वाद संपण्याचे नाव घेत नाही. व्हॉट्सअ‍ॅपनंतर (WhatsApp) आता गुगलने(Google) दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका(Delhi High Court) दाखल केली आहे. यावर कोर्टाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारकडे जाब विचारला. या खटल्याची पुढील सुनावणी 27 जुलै रोजी होणार आहे.(Google has filed a petition in the Delhi High Court against the new IT rules)

नवीन नियम लागू होत नाहीत
गुगलने आयटीच्या नव्या नियमांना विरोध दर्शवित दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आणि म्हटले आहे की, नवीन नियम त्यावर लागू होत नाहीत. याचिकेत गुगलने म्हटले आहे की ते एक सोशल मीडिया कंपनी नाही तर सर्च इंजिन आहे, त्यामुळे नवीन आयटी नियम गुगलवर लागू होत नाहीत.

आयटीच्या नियमांबाबत गुगलचा कोर्टात युक्तिवाद
गुगलच्या वतीने ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. त्यांनी कोर्टात गुगल सोशल मीडिया नसून सर्च इंजिन आहे. म्हणूनच 2021 चे आयटी नियम त्यावर लागू होत नाही. असा युक्तिवाद त्यांनी केला. कोणीही गुगलवर असा आरोप करू शकत नाही की 24 तासांत त्यांनी आपल्या साइटवरून फोटो काढले नाहीत हरीश साळवे यांनी न्यायालयात असेही म्हटले आहे की, भारतात काही सामग्री आक्षेपार्ह असू शकते परंतु इतर देशांमध्ये त्या कंटेंटला परवानगी आहे, म्हणून जागतिक स्तरावर हा कंटेंट काढू शकत नाही.

व्हॉट्सअ‍ॅपने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली
यापूर्वी व्हॉट्सअ‍ॅपने गेल्याच आठवड्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा वाजवला आणि भारत सरकारने बुधवारपासून लागू होणाऱ्या आपल्या नवीन धोरणाला रोखले पाहिजे, कारण ते गोपनीयता नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

Corona Vaccine : विदेशी लसींना भारतात चाचण्यांची गरज नाही 

आयटीचे नवीन नियम काय आहेत?
नव्या आयटी नियमांमुळे भारत सरकार आणि व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये वाद सुरू आहे. खरं तर, 21 फेब्रुवारी 2021 रोजी भारत सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणली आणि त्यांना लागू करण्यासाठी 25 मे पर्यंत मुदत दिली. नवीन नियमांनुसार व्हॉट्सअ‍ॅप आणि फेसबुक सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन पाठविलेल्या आणि शेअर केलेल्या संदेशांच्या मूळ स्त्रोताचा मागोवा घेणे आवश्यक आहे. म्हणजेच जर एखादी चुकीची किंवा बनावट पोस्ट व्हायरल होत असेल तर सरकार कंपनीला त्याच्या युजर्स बद्दल विचारू शकते आणि सोशल मीडिया कंपन्यांनी आधी ती पोस्ट कोणी शेअर केली हे सांगणे बंधनकारक असणार आहे. 

आईनेच केली 5 मुलांविरोधात FIR दाखल; तीघांना अटक 

नव्या आधिकाऱ्यांची नियुक्ती

नवीन नियमांनुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना एखाद्या तक्रारीची नोंद झाल्यास पोस्ट करणाऱ्यावर कारवाई करावी लागेल. यासाठी कंपन्यांना तीन अधिकारी मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ती आणि निवासी तक्रार अधिकारी (Chief Compliance Officer, Nodal Contact Person and Resident Grievance Officer)  नियुक्त करावे लागतील. मात्र हे अधिकारी भारताचे रहिवासी असले पाहिजेत आणि त्यांचा संपर्क क्रमांक सोशल मीडिया वेबसाइट तसेच अ‍ॅपवर असणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून लोक त्यांच्याकडे तक्रार करू शकतील. त्यासोबतच अधिकाऱ्यांनी तक्रारी बाबत अपडेट देण्यासाठी 15 दिवसांची मुदतही निश्चित केली आहे. कंपन्यांना संपूर्ण यंत्रणेवर नजर ठेवण्यासाठी कर्मचारी ठेवण्यास सांगितले गेले आहे.

संबंधित बातम्या