सरकारनं कायद्यांना स्थगिती द्यावी,अन्यथा आम्ही कायद्यांना स्थगिती देऊ;सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला तंबी 

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 11 जानेवारी 2021

कृषी कायद्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.या याचिकांवर सुणावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रसरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली.

नवी दिल्ली: केंद्रसरकारने लागू केलेल्या कृषी कायद्यांना गेल्या महिन्यांभरापासून शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध अजूनही कायम आहे.'मोदी सरकारने कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याची तयारी दर्शवली असली तरी कायदे लवकरात लवकर रद्द करावेत या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत.या दरम्यान या कृषी कायद्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.या याचिकांवर सुणावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रसरकारची चांगलीच कानउघाडणी केली.

केंद्रसरकार आणि शेतकरी नेत्यांच्यामध्ये अनेक बैठकीच्या फेऱ्या झाल्या आहेत.मात्र या बैठकांमधून तोडगा अद्याप तरी निघू शकलेला नाही.गेल्या महिन्यांभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलनासाठी बसले आहेत.शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात त्याचबरोबर कायद्यांना रद्द करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली.यावेळी न्यायालयाने केंद्रसरकारला फैलावर घेतलं.

"हे दुसऱ्या सरकारने केलं होतं हे आम्ही आजिबात ऐकूण घेणार नाही.तुम्ही या परिस्थितीतून तोडगा कसा काढता हे आम्ही पाहणार आहोत.या कृषी कायद्यांच्या बाबतीत कौतुक करणारी अद्याप तरी अशा  प्रकारची याचिका आमच्याकडे आलेली नाही.शेतकऱ्यांच्या विषयाच्याबाबत तुम्ही कायद्यांना स्थगिती देणार की आम्ही पावलं उचलायची?परिस्थिती दिवसेंदिवस हाताबाहेर चालली आहे.आंदोलनस्थळी लोक मरत आहेत.शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत बसले आहेत.त्या ठिकाणी अन्नपाण्याची व्यवस्था काय आहे?कोण त्यांची व्यवस्था पाहत आहे?असे अनेक प्रश्न विचारत केंद्रसरकारला फटकारलं.आंदोलनाच्या  ठिकाणी महिला,वृध्द,बालकांना का ठेवून घेतलं जात आहे, हे आम्हाला माहीत नाही.आम्ही त्यासंबंधीचे तज्ञ ही नाही आहोत.

आम्ही कायद्यांच्या बाबतीत समिती नेमू इच्छीत आहे,दरम्यान सरकारने कायद्यांची अमंलबजावणीला स्थगीती द्यावी.नाहीतर आम्ही कायद्यांना स्थगिती देवू.आम्ही कायद्यांना पाठीमागे घेण्यासाठी नाही सांगत आहोत.परंतु तुम्ही ही परिस्थिती कशी संभाळणार आहात.चर्चेतूनच या कायद्यांच्या बाबतीत तोडगा काढणार का एवढाच आमचा प्रश्न आहे.या कृषी कायद्यासंबंधी तोडगा निघत नाही तोपर्यंत कायदे लागू करणार नाही एवढं तर सरकार म्हणू शकते. या सगळ्या कठीण परिस्थितीत सरकार समस्या सोडवण्याचा भाग आहे की,समाधान हे आम्हाला कळत नाही,असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रसरकार फटकारलं.

संबंधित बातम्या