काश्‍मीरमध्ये ४ जी इंटरनेटला हिरवा कंदील

PTI
बुधवार, 12 ऑगस्ट 2020

एक वर्षाच्या खंडानंतर दोन जिल्‍ह्यांत १५ ऑगस्टनंतर प्रारंभ

नवी दिल्ली

जम्मू व काश्‍मीर खोऱ्यातील प्रत्येकी एका जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर १५ ऑगस्टनंतर ४ जी इंटरनेट सेवा सुरू होणार आहे.
जम्मू-काश्‍मीरमध्ये ४ जी इंटरनेट सेवा सुरू करण्यासंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्‍मीरमधील प्रत्येकी एका जिल्ह्यात वेगवान इंटरनेट सेवा चाचणीच्या पातळीवर सुरू करण्यास तयारी दाखविली आहे. विशेष समितीने हा निर्णय घेतला आहे. ही सेवा १५ ऑगस्टनंतर सुरू होणार असून त्यानंतर दोन महिने त्याचे परीक्षण करण्यात येणार आहे. राज्यातील आंतरराष्‍ट्रीय सीमा किंवा नियंत्रण रेषेवरील परिसर मात्र यातून वगळला असल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. दोन महिन्यांनंतर परिस्थितीचा आढावा सरकार घेणार आहे.

अवमान कारवाईची केली होती मागणी
जम्मू-काश्‍मीरमधून गेल्या वर्षी ३७० वे कलम हटवून विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला. तेव्हापासून राज्यात उच्च वेगाची इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आलेली आहे. यावर राज्यात ४ जी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन न केल्याने जम्मू-काश्‍मीर प्रशासन आणि केंद्र सरकारविरोधात अवमान कारवाई करण्याची मागणी ‘फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स’ स्वयंसेवी संघटनेने याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.

राज्यात अद्याप स्थिती चांगली नाही
केंद्राची बाजू मांडताना अॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाळ यांनी काश्‍मीरमध्ये चाचणी रूपात पुन्हा इंटरनेट सेवा सुरू करण्यास केंद्राने मान्यता दिल्याचे सांगितले. इंटरटनेच्या निर्बंधांमुळे राज्यातील कोरोनाव्हायरसवरील उपचार, शिक्षण आणि उद्योग यांच्यावर कोणताही परिणाम झालेला नाही. मोबाईलवर वेगवान इंटरनेट सुविधा पुन्हा पूर्ववत करण्यासारखी स्थिती अद्याप नसल्याचेही ते म्हणाले. न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र या प्रकरणात आदेश सार्वजनिक क्षेत्राला लागू व्हायला हवेत, अशी सूचनाही त्यांनी केले. याचिकाकर्त्यांनीही केंद्र तसेच जम्मू-काश्‍मीरने मांडलल्या बाजूची प्रसंशा केली.

अॅटर्नी जनरल वेणूगोपाळ म्हणाले...
- ज्या क्षेत्रात ४ जी इंटरनेट सेवा सुरू होईल, त्याची आधी छाननी केली जाईल
- शैक्षणिक संस्था, रुग्णालयांमध्ये लँडलाईनच्या माध्यमातून ब्रॉडबँड सेवा उपलब्ध
- हिंसाचाराच्या घटना कमी प्रमाणात असलेल्या भागात उच्च वेगाचा इंटरनेटसेवा सुरू करण्याचा विशेष समितीचा विचार

संपादन- अवित बगळे

संबंधित बातम्या