प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना मोठा दिलासा, सरकारने 8 तासांच्या शिफ्टचा आदेश केला रद्द

गुजरात सरकारने (Gujarat Government) अखेर बुधवारी अधिसूचना रद्द केली. प्राथमिक शिक्षकांच्या (Primary Schools) शिक्षकांना शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) कायदा, 2009 अंतर्गत दररोज आठ तास काम करण्याची सक्ती करण्यात आली होती.
प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना मोठा दिलासा, सरकारने 8 तासांच्या शिफ्टचा आदेश केला रद्द
Primary SchoolsDainik Gomantak

राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होण्याचं नाव घेत नसताना दुसरीकडे राज्यातील शाळा कधी सुरु होणार याकडे विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांचं लक्ष लागलं होतं. यातजच आता प्रचंड गदारोळानंतर गुजरात सरकारने (Gujarat Government) अखेर बुधवारी अधिसूचना रद्द केली. प्राथमिक शिक्षकांच्या (Primary Schools) शिक्षकांना शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा, 2009 अंतर्गत दररोज आठ तास काम करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. या महिन्याच्या सुरुवातीला प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी (Director of Primary Education) जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना सोमवार ते शुक्रवार आठ तास आणि शनिवारी पाच तास काम करावे लागेल. अधिसूचनेने आरटीई कायद्याच्या नियमाचा हवालाही देण्यात आला असून, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना आठवड्यातून 45 तास काम करणे आवश्यक आहे. गुजरात मंत्रिमंडळाच्या (Gujarat Cabinet) बैठकीनंतर ही अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Primary Schools
जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह यांच्या सपोर्टमध्ये माजी नौसेना प्रमुख लक्ष्मीनारायण

राज्याचे शिक्षण मंत्री भूपेंद्रसिंह चुडासमा यांनी बैठक पार पडल्यानंतर गांधीनगरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, "मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान राज्य सरकारने प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी जारी केलेली ही अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जोपर्यंत त्यांना त्यांचे काम समाधानकारकपणे पूर्ण करणे आवश्यक आहे तोपर्यंत शिक्षक काम करु शकतात.

दरम्यान, जर आदेशाची अंमलबजावणी झाली तर सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना सामान्य कामाच्या वेळेपेक्षा जवळजवळ दोन तास जास्त काम करावे लागेल. शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध संघटनांनी कामाचे तास वाढविण्यास विरोध केला होता, तसेच सरकारला अधिसूचना मागे घेण्यासही सांगितले होते. शिवाय, विरोधी काँग्रेसनेही हा आदेश मागे घेण्याची मागणी केली होती. राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम पटेल म्हणाले, आम्ही राज्य सरकारला ही अधिसूचना मागे घेण्याची विनंती केली होती. ही दोन लाख प्राथमिक शिक्षकांच्या आत्मसम्मान बाब होती. मला आनंद आहे की, सरकारने अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com