आव्हान याचिकेवर उच्च न्यायालयात फैसला

PTI
शुक्रवार, 24 जुलै 2020

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, विधानसभाध्यक्षांना दिलासा नाही

नवी दिल्ली

राजस्थानातील सत्तानाट्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आज आपला कौल हा पायलट गटाच्या बाजूने दिला. बंडखोर नेते सचिन पायलट आणि त्यांच्या अठरा समर्थक आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांनी बजावलेल्या अपात्रता कारवाईच्या नोटिशीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आता राजस्थान उच्च न्यायालय आदेश देणार असून आज सर्वोच्च न्यायालयाने तशी अधिकृत परवानगी देखील दिली. या याचिकेवरील सुनावणीनंतर उच्च न्यायालय काय निकाल देते त्यावर आमचा निकाल अवलंबून असू शकतो असेही सर्वोच्च न्यायलयाकडून सांगण्यात आले.
आजच्या सुनावणीदरम्यान विधानसभेचे अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणत्याही प्रकारचा हंगामी दिलासा मिळू शकला नाही. जोशी यांनी सादर केलेल्या याचिकेमध्ये म्हटले होते की, " राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टाअंतर्गत विधानसभाध्यक्षांनी सुरु केलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईत उच्च न्यायालय हे अडथळा आणू शकत नाही." न्या. अरुण मिश्रा, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी करताना सांगितले की, " जोशी यांच्या याचिकेने अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले असून त्यावर सविस्तर सुनावणी घेणे गरजेचे आहे. आता देखील आम्ही उच्च न्यायालयास आदेश देण्यापासून रोखत नाही आहोत पण या याचिकेच्या सुनावणीतून नेमके काय निष्पन्न होते त्यावर आमचा निकाल अवलंबून असेल." आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ही २७ जुलै रोजी होणार आहे.

न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह
लोकशाहीत असहमतीचा आवाज दाबला जाऊ शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदविताना न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरविण्याची प्रक्रिया परवानगी देण्याजोगी आहे किंवा नाही याचा शोध आम्ही घेत आहोत असे सांगितले. दरम्यान आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावण्यासाठी जोशी यांनी पुढे केलेल्या विविध कारणांवरही न्यायालयाने यावेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

आमदारांची अनुपस्थिती
विधानसभेचे अध्यक्ष सी.पी. जोशी यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी हे आमदार पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले तसेच त्यांनी सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप केला, त्यावर भाष्य करताना न्यायालयाने उपरोक्त मत मांडले. न्यायालयाने सिब्बल यांना बजावताना हा विषय दिसतो तितका सोपा नाही असे सांगत हे सर्व आमदार निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी असल्याचे नमूद केले.

हस्तक्षेपाला आक्षेप
या स्थितीला अपात्रतेची प्रक्रिया ही परवानगी देण्याजोगी आहे किंवा नाही हे न्यायालय ठरवू शकत नाही. आमचे भांडण हे पूर्णपणे घटनात्मक असून विधानसभेचे अध्यक्ष निर्णय घेत नाही तोपर्यंत न्यायालय देखील कसल्याही प्रकारचे आदेश देऊ शकत नाही असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी यावेळी केला.
अपात्रतेची प्रक्रिया ही एका निश्चित अशा कालमर्यादेत घेण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते पण त्यामध्ये हस्तक्षेप मात्र केला जाऊ शकत नाही. तसेच दिशाभूल करण्यासाठी याला आव्हान देणारी याचिकाही सादर करता येऊ शकत नाही असे त्यांनी नमूद केले. पण सिब्बल यांचे हे म्हणणे न्यायालयाने फेटाळून लावले.

संपादन - अवित बगळे

संबंधित बातम्या