नरेंद्र मोदी यांचा संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत सवाल; भारताला किती काळ वंचित ठेवणार

नवी दिल्ली: संयुक्त राष्ट्राच्या सध्याच्या स्वरुपामध्ये बदल होणे ही काळाची गरज आहे.  संस्थेच्या निर्णय प्रक्रियेपासून भारताला आणखी किती काळ वंचित ठेवले जाईल, जगातील मोठ्या भागावर प्रभाव टाकणाऱ्या भारताला अखेर कुठपर्यंत वाट पहावी लागेल, अशा आक्रमक शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज सुरक्षा परिषदेच्या भारताच्या स्थायी सदस्यत्वासाठीचा दावा संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेपुढे मांडला.

संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेपुढे हिंदीतून भाषण करताना पंतप्रधान मोदींचा भर प्रमुख्याने संस्थेच्या विस्तारावर आणि त्यात भारताला न्याय स्थान मिळावे यावर होता. या जागतिक संघटनेला आत्ममंथनाची आवश्यकता असल्याचे परखड मत मांडताना पंतप्रधान मोदींनी अलीकडच्या काळातील युद्ध, गृहयुद्ध, दहशतवाद यासारख्या समस्यांवर तसेच कोरोना महामारीच्या काळात संयुक्त राष्ट्राचा प्रतिसाद कसा होता यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच या वैश्विक संघटनेच्या हीरकमहोत्सवी वर्षात विस्तार होऊन भारताला त्यात स्थान मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. 

भारत संयुक्त राष्ट्राच्या संस्थापक देशांपैकी एक आहे. मात्र १९४५ मधील जागतिक स्थिती आणि आजची स्थिती यात प्रचंड फरक असून २१ शतकातील आवश्यकता आणि आव्हाने वेगळी आहेत. साहजिकच संयुक्त राष्ट्राचे विद्यमान स्वरूप आजही प्रासंगिक आहे काय, असा सवाल मोदींनी केला. एवढेच नव्हे तर काळानुसार बदल केला नाही तर बदलाची शक्ती देखील दुबळी होईल असा इशाराही दिला. 

संयुक्त राष्ट्राची कामगिरी मोलाची
मागील ७५ वर्षात संयुक्त राष्ट्राची कामगिरी महत्त्वाची आहेच, परंतु गंभीर आत्मपरिक्षण करण्यासाठी भाग पाडणारी उदाहरणेही आहेत, अशी टिप्पणी मोदींनी केली. तिसरे महायुद्ध झाले नसले तरी अनेक युद्ध, गृहयुद्ध, दहशतवादी हल्ल्यांनी जग हादरले. त्याविरोधात तसेच सध्याच्या कोरोना महामारीच्या मुकाबल्यात संयुक्त राष्ट्राचे प्रयत्न पुरेसे होते काय, असा प्रश्न उपस्थित केला.

संयुक्त राष्ट्राच्या व्यवस्थेमध्ये बदलाची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची भारतात प्रदीर्घकाळापासून वाट पाहिली जात आहे.  कधीपर्यंत भारताला या संघटनेच्या निर्णयप्रक्रियेपासून वंचित ठेवले जाईल याचा विचारही होतो आहे, अशा शब्दात भारतीयांची भावना मोदींनी जगासमोर मांडली.

मजबूत असताना भारताने जगाला सतावले नाही आणि मजबूर (कमजोर) असताना जगावर स्वतःचे ओझेही टाकले नाही.

दीडशेहून अधिक देशांना औषधी
संयुक्त राष्ट्राचे आदर्श व भारताची भूमिका एकसारखी म्हणजे विश्वकल्याणाची आहे, असे  सांगताना मोदींनी भारताची इतर देशांशी मैत्री ही कोणत्याही एका देशाची कोंडी करण्यासाठी नाही, असा सूचकपणे चीनला टोला लगावला. कोरोना संकटकाळात भारताने १५० हून अधिक देशांना औषधे पाठविल्याचे सांगताना लस उत्पादनात भारतातील उत्पादन आणि वितरण व्यवस्था जगासाठी उपयुक्त ठरेल, अशी ग्वाहीही दिली.