''...अंमलबजावणी न झाल्यास'', केंद्र सरकारचा Twitter ला शेवटचा इशारा!

गोमंन्तक वृत्तसेवा
शनिवार, 5 जून 2021

अंमलबजावणी न झाल्यास परिणामांना सामोरे जाण्यासाठीचा इशारा देखील यावेळी केंद्र सरकारने नोटीशीच्या माध्यमातून दिला आहे.

केंद्र सरकारने जवळपास तीन महिन्यांपूर्वी समाजमाध्यम क्षेत्रात सेवा पुरवणाऱ्या फेसबुक(Facebook), ट्विटर,(Twitter) व्हॉट्सअ‍ॅप(WhatsApp) अशा कंपन्यांसाठी नवी नियमावली जाहीर केली. तसेच, या लागु केलेल्या नियमावलीमधील तरतुदींचे पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देखील दिली होती. 26 मे पासून नवी नियमावली देशात लागू करण्यात आली. मात्र समाजमाध्यमातील एक लोकप्रिय माध्यम असलेल्या ट्विटरने अजूनही या नियमावलीनुसार अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे आता मोदी सरकारने(Modi government) ट्विटरला शेवटचा इशारा दिला आहे. याआगोदर 26 मे ते 28 मे रोजी ट्विटरला केंद्र सरकारने पत्र पाठवून देखील त्यावर कार्यवाही न झाल्यामुळे अखेर मोदी सरकारने शेवटची नोटीस बजावली आहे. यानुसार आता अंमलबजावणी न झाल्यास परिणामांना सामोरे जाण्यासाठीचा इशारा देखील यावेळी केंद्र सरकारने नोटीशीच्या माध्यमातून दिला आहे. (if not implemented last warning from Central Government to Twitter)

सतत सांगून देखील योग्य ती अंमलबजावणी न केल्याबद्दल या नोटीशीमध्ये ट्विटरला समज देण्यात आली आहे. भारत सरकारला 28 मे आणि 2 जून रोजी दिलेल्या माहितीवरुन हे स्पष्ट होत की, नव्या नियमानुसार भारतात तुम्ही चीफ कम्प्लायन्स ऑफिसरची नियुक्ती केलेली नाही. त्याशिवाय, स्थानिक तक्रार निवारण अधिकारी आणि नोडल कॉन्टॅक्ट पर्सन (Nodal contact person) हे ट्विटरचे अधिकृत कर्मचारी नेमलेले तुम्ही स्पष्ट केले नाही. तसेच स्ठानिक कार्यालयाचा ट्विटरने दिलेला पत्ता देखील एका लॉ फर्मचा आहे. समाजमाध्यंमासाठी नवी नियमावली लागू झाली असली तरी ट्विटरने अजूनही ती लागू करण्याला विरोध केला आहे. या परिणामस्वरुप आयटी ऍक्ट कलम 79 अंतर्गत ट्विटरला मिळणारं संरक्षण काढून घेण्यात येऊ शकतं, असा दम केंद्र सरकारने ट्विटरला भरला आहे. 

Twitter Blue tick: ट्विटरने उपराष्ट्रपतींच्या अकाउंट वरून ब्लू टिक का काढला?

भारतीयांना सुरक्षित अनुभव देण्यासाठी नव्या नियमावलीचा स्वीकार करण्याची ट्विटरची बांधिलकी नसल्याचे दिसून येत आहे. जवळपास भारतात दशकभरापासून कार्यरत असूनही भारतीयांना योग्य प्रकारे त्यांच्या तक्रारीचे निवारण करता येण्यासारख्या व्यवस्थेला ट्विटरने विरोध करणे हे विश्वास न बसण्यासारखे आहे. यासाठी कायद्याने बंधनकारक करुनही ट्विटर हे करताना दिसत नाही, असं या नोटीशीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 

दरम्यान शनिवारी देशाचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू (Venkaiah Naidu) यांच्या ट्विटर हॅण्डलवरील ब्लू टिक वरुन मोठा गोंधळ उडाला. ट्विटरने उपराष्ट्रपती नायडू यांच्या वैयक्तिक ट्विटर आकाऊंटवरील ब्लू टिक काढून टाकली होती. मात्र याबद्दल नाराजी व्यक्त करण्यात आल्यानंतर पुन्हा ब्लू टिक देण्यात आली.विश्वसनीय आणि सक्रीय असलेल्या ट्विटर खात्याबद्दल इतर वापरकर्त्यांना आश्वस्त करण्यासाठी ब्लू टिक ट्विटरकडून व्हेरीफाईड बॅच म्हणून देण्यात येते. नायडू यांच्या वैयक्तिक ट्विटर आकांऊट खात्यालाही ब्लू टिक देण्यात आलेला आहे. मात्र हा ब्लू टिक ट्विटरकडून हटवण्यात आला असल्याचे शनिवारी निदर्शनास आलं. यावरुन राजकिय वर्तुळात बरीच चर्चा रंगली. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या आकाऊंटवरील ब्लू टिक हटवण्यात आल्याने केंद्र सरकारने आणि भाजपने आपली नाराजी व्यक्त केली होती. यावरुन ट्विटरवर टीकाही सुरु झाली होती. त्यानंतर ही बाब निदर्शनास आल्यानंतर ट्विटरने पुन्हा ब्लू टिक दिली.

संबंधित बातम्या