नोटाला अधिक मते मिळाल्यास निवडणूक रद्द करावी; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 15 मार्च 2021

सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी जनहित याचिकेवर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला एक नोटीस बजावली आहे. एखाद्या मतदारसंघात 'नोटा' ला जास्तीत जास्त मते मिळाल्यास त्या प्रदेशातील निकाल रद्द  केले जावेत

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी जनहित याचिकेवर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला एक नोटीस बजावली आहे. एखाद्या मतदारसंघात 'नोटा' ला जास्तीत जास्त मते मिळाल्यास त्या प्रदेशातील निकाल रद्द  केले जावेत आणि नविन निवडणुका घेण्यात याव्या. अशी निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. चार आठवड्यांत सीजेआय एसए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकार व आयोगाकडून उत्तर पाठवले आहे.

ही याचिका भाजप नेते व अ‍ॅड. अश्वनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. रद्द करण्यात आलेल्या निवडणुकांतील उमेदवारांना होणाऱ्या नवीन निवडणुकांमध्ये भाग घेता येऊ नये, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, 'यापैकी काहीही नाही' या निर्णयाला (नोटा) सर्वाधिक मते मिळाली तर, त्या मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करून सहा महिन्यांच्या आत नविन निवडणूका घेण्यात याव्या, असे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले आहे. 

Corona Update: मी आधीच चेतावणी दिली होती की... 

नोटाला जास्त मते का मिळतात?

अनेकदा राजकीय पक्ष मतदारांशी सल्लामसलत न करता लोकशाही पद्धतीने उमेदवारांची निवड करतात, तर मतदारसंघातील लोक अनेकदा  उमेदवारांबाबत पूर्णपणे असमाधानी असतात. नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली तर नवीन निवडणुका घेऊन या समस्येवर तोडगा काढता येतो. नोटाला सर्वाधिक मते मिळणे म्हणजे मतदार उमेदवारांबाबत असमाधानी आहे असे समजले जाते.

रक्तात गाठी होण्याच्या संदर्भात अ‍ॅस्ट्राझेनेकाने दिले स्पष्टीकरण 

सीजेआयने मागणीवर प्रश्न उपस्थित केले

सीजेआयनेही या मागणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की ही मागणी मान्य झाल्यास अशा परिस्थितीत त्या जागांचे कोणतेही प्रतिनिधित्व राहणार नाही. ही याचिका अश्विनी उपाध्याय यांनी  दाखल केली होती. या याचिकेवर वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी हजर झाले होते. नोटाच्या बाजूने जास्तीत जास्त मतदान झाल्यास त्या जागेवर नव्याने निवडणूक घ्यावी, तसेच ज्यांना पुन्हा निवडणूक लढण्याची परवानगी नव्हती अशांनाही याचिकेत मागणी करण्यात आली होती. 

संबंधित बातम्या