ट्विटरने सरकारचा आदेश मान्य न केल्यास,अधिकाऱ्यांना अटकदेखील होऊ शकते

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 11 फेब्रुवारी 2021

भारत सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरबाबत कडक पावले अवलंबली आहेत. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांनी ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी ट्विटरचे उपाध्यक्ष मोनिक मेष आणि जनरल सल्लागार आणि उपाध्यक्ष कायदेशीर जिम बेकर यांच्याशी आभासी बैठक घेतली.

वी दिल्ली : भारत सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरबाबत कडक पावले अवलंबली आहेत. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिवांनी ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी ट्विटरचे उपाध्यक्ष मोनिक मेष आणि जनरल सल्लागार आणि उपाध्यक्ष कायदेशीर जिम बेकर यांच्याशी आभासी बैठक घेतली. या बैठकीनंतर मंत्रालयाकडून निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात, "ट्विटरने ज्या प्रकारे सरकारच्या आदेशाबद्दल अनास्था, आदेशाच्या काही भागांचे पालन करण्यास उशीर केला त्याबद्दल आम्ही नाराजी व्यक्त करतो", असे सांगितले आहे. यावेळी त्यांनी ट्विटरला आठवण करून दिली की, भारतात संविधान आणि कायदा सर्वोच्च आहे. ट्विटर याची दखल घेत,  येथील कायद्यांचे पालन करेल अशी अपेक्षा आम्ही करतो असेदेखील सांगितले.

ट्विटरचा केंद्र सरकारला रिप्लाय; फ्री स्पीच आणि फ्रीडम ऑफ एक्सेप्रशनचे दिले धडे

सरकारच्या आदेशाचे पालन न केल्यास ट्विटरच्या काही अधिकाऱ्यांना अटक होऊ शकते, अशी बातमी आहे. सरकारने कंपनीला 'प्रक्षोभक वक्तव्ये' असलेली खाती सेन्सॉर करण्यास सांगितले होते. अशा खात्यांवरील कारवाईबाबत कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. बुधवारी भारताने ट्विटरला आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल फटकारले होते. कंपनीला स्थानिक कायद्यांचे पालन करावे लागेल, असे सरकारने स्पष्ट केले होते. त्याचबरोबर बर्‍याच खासदारांनी त्यांच्या समर्थकांना स्वदेशी अ‍ॅप ‘कू’चा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे.

पंतप्रधान मोदींनी सांगितला आंदोलनकर्ते आणि आंदोलनजीवीमधला फरक; वाचा संपूर्ण भाषण

ट्विटर हे प्रकरण न्यायालयात नेण्याचा विचार करीत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. कंपनीने यासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कारण दिले आहे. कंपनीने सरकारच्या आदेशाचे अर्धवट पालन केल्याचे यात म्हटले आहे. सरकारने ट्विटरला केलेल्या आदेशानंतर काल ट्विटरने आपली बाजू ठेवत, हा आदेश भारतीय कायद्यांच्या अनुरूप नसल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय ट्विटरने असे अकॉउंट्स ट्विटरच्या प्लॅटफॉर्मवरून हटविण्याच्या ऐवजी त्यांचा भारतातील ऍक्सेस बंद करता येऊ शकत असल्याचे म्हटले आहे. ट्विटरने सरकारच्या आदेशावर एक ब्लॉग जारी केला आहे. आणि या ब्लॉग मध्ये सरकारला उद्देशून कोणकोणती उपाययायोजना करण्यात आल्याची माहिती ट्विटरने दिली आहे.

चीन झुकलं! पॅंगॉन्ग त्सो भागातून सैन्य मागे घेण्यास सुरवात 

तसेच ट्विटरने आपल्या या ब्लॉग मध्ये 'फ्री स्पीच आणि इंटरनेट'ची बाजू मांडत सध्या जगात यावर जगभरात धोका निर्माण झाल्याची पुस्ती जोडली आहे.  ट्विटरने ब्लॉगमध्ये सरकारच्या केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रसारण मंत्रालयकडून, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्टच्या 69A कायद्यानुसार काही अकॉउंट्स बंद करण्याचे आदेश मिळाल्याची माहिती दिली आहे. व यांच्यानंतर आपत्कालीन कारवाई म्हणून ही खाती बंद केली होती. परंतु आता भारतीय कायद्यांचा विचार करून ती पुन्हा पूर्ववत करण्यात आले असल्याचे ट्विटरने म्हटले आहे. आणि याची माहिती सरकारला दिल्यानंतर नॉन कंप्लायन्स नोटीस मिळाल्याचे ट्विटरने म्हटले आहे. 

संबंधित बातम्या