कर्जदारांना दिलासा देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

गोमन्तक वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 ऑक्टोबर 2020

लॉकडाउनमधील थकीत कर्जाच्या हप्त्यांच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला दिले आहेत.

नवी दिल्ली- कोरोनामुळे देशभर लॉकडाउन लागू करण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारने कर्जदारांना दिलासा देण्यासाठी मोरॅटोरियमचा (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. लॉकडाउनमधील थकीत कर्जाच्या हप्त्यांच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला दिले आहेत. या संदर्भात दाखल काही याचिकांवर आज न्यायालयामध्ये सुनावणी घेण्यात आली. 

दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जाऊ रकमेच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणखी एक महिन्याचा कालावधी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला नकार दिला. अंमलबजावणी करण्यासाठी विलंब का लावता, असे सांगत न्यायालयाने यासाठी केंद्राला २ नोव्हेंबरपर्यंतची नवी डेडलाईन आखून दिली. 

संबंधित बातम्या