आदिवासींच्या उत्पन्न वृद्धीसाठी वन उत्पादनाच्या किमान आधार मूल्यामध्ये सुधारणा

नवी दिल्ली,
संपूर्ण देशभर कोविड-19 महामारीच्या उद्रेकामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार अनेक उपाय योजना करीत आहे. त्याला राज्यांकडूनही उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत आहे. 

आदिवासी लोकांच्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालय अनेक मार्गांनी प्रयत्न करीत आहे. यानुसार आदिवासी मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ट्रायफेड संस्थेने राज्य सरकारांसाठी 275 (एक) कलमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंबंधी काही सल्ले- सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार  लघु वनोपज उत्पादनाची खरेदी सुधारित पाठिंबा मुल्य  म्हणजेच नवीन किमान समर्थन मूल्यानुसार करण्यास सांगण्यात आले आहे. या नवीन खरेदी मूल्यांमुळे आदिवासींना वन धनमूल्य वाढून मिळत आहे. त्यामुळे इतर क्रियांनाही प्रोत्साहन मिळत आहे.  

आदिवासी मंत्रालयाने केलेल्या या उपाय योजनेला अतिशय सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. 17 राज्यांनी या योजनेअंतर्गत अंदाजे 50 वनोपज खरेदी केले आहे. तसेच सात राज्यातल्या खाजगी एजन्सींची मिळून  400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल झाली आहे. 

आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने किमान समर्थन मूल्यामध्ये सुधारणा करण्याची अगदी योग्यवेळी वृद्धी केल्यामुळे आणि ट्रायफेडच्या प्रयत्नांमुळे आदिवासींना आपल्या लघु वन उपजांना बाजारात अधिक मूल्य मिळू लागले आहे. 

या व्यतिरिक्त लघु वन उपज खरेदी योजनेतून माल खरेदी करण्यासाठी सहा राज्यांनी व्हिडिव्हिकेला म्हणजेच वन धन विकास केंद्रांना निधी हस्तांतरित केला आहे. या माध्यमातून 4.03 कोटी रूपये मिळाले आहेत. कोविड-19 मुळे निर्माण झालेल्या समस्येवर उपाय योजना म्हणून सात राज्यांनी लघु वन उपज खरेदी करताना कलम 275 (एक) च्या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याप्रमाणे आदिवासी कार्य मंत्रालयाकडे अनुदान मंजुरीसाठी प्रस्ताव लवकरच पाठवण्यात येणार आहे. 

आदिवासी मंत्रालयाने याआधीही आदिवासींच्या उत्पन्नामध्ये वाढ व्हाव, यासाठी विविध योजना तयार केल्या आहेत. वनांमध्ये औषधी वनस्पती गोळा करणे, त्यांच्या मूल्यवर्धनासाठी विशेष कार्य करणे म्हणजे मालाची स्वच्छता, वर्गवारी करणे ही कामे केली जातात. तसेच मालाच्या विपणनासाठी प्रयत्न केले जातात. सध्याचा कालावधी वन उत्पादनांच्या विक्रीचा हंगाम लक्षात घेवून किमान समर्थन मूल्य मिळतानाच वन उत्पादनाची मूल्य साखळी विकसित करण्याच्या योजनेला मंत्रालयाने याआधीच मान्यता दिली आहे. ही सर्व कामे आदिवासी गट आणि समुहांच्या माध्यमातून केली जात आहेत. 

सरकारने दि. 1 मे, 2020 रोजी एकूण 50  लघु वन उत्पादनांचे सुधारित किमान समर्थन मूल्य जाहीर केले आहे. या नवीन दरानुसार बहुतांश उत्पादनांच्या मूल्यांमध्ये 30 ते 90 टक्के वाढ झाली आहे. या मूल्यवृद्धीचा थेट आदिवासींना लाभ होणार आहे. याशिवाय आणखी 23 वस्तूंचा समावेश लघु वनोपज म्हणून करण्यात आला आहे. यामध्ये ईशान्येकडील राज्यांमधले आदिवासी लोक शेती आणि फळबागांमध्ये जे उत्पादन घेतात त्या मालाचा समावेश आहे.