जम्मू-काश्मीर हा आपला अविभाज्य भाग आहे, त्यावर पाकिस्तान, तुर्कस्तान आणि ओआयसीने भाष्य करू नयेः भारत

नवी दिल्ली: भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्यावरून पाकिस्तान, तुर्कस्तान आणि इस्लामिक देशांची संघटना असलेल्या ‘ओआयसी’चा (ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन) भारताने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मानवाधिकार परिषदेमध्ये खरमरीत शब्दांत समाचार घेतला. 

जिनिव्हामधील भारताच्या स्थायी मोहिमेचे प्रथम सचिव पवनकुमार बढे यांनी पाकिस्तान, तुर्कस्तान आणि ‘आयओसी’ला सुनावले. अलीकडे पदोन्नतीवर जिनिव्हामध्ये प्रथम सचिवपदी नियुक्ती झालेले बढे याआधी दिल्लीत परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रसिद्धी विभागात विशेष कार्य अधिकारी पदावर होते.

पवनकुमार बढे यांनी मानवाधिकार परिषदेच्या ४५ व्या सत्रात बोलताना पाकिस्तान, तुर्कस्तानचे दावे खोडून काढताना पाकिस्तान दहशतवादाचा केंद्रबिंदू असल्याचा प्रहार केला. ते म्हणाले की, ‘‘भारताची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी असत्य आणि तथ्यहिन दावे करण्याची पाकिस्तानची जुनी खोड आहे. 

 भारतच नव्हे तर इतर कोणालाही पाकिस्तानसारख्या देशाकडून मानवाधिकाराबाबत प्रवचन ऐकण्याची गरज नाही. वांशिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांचा छळ करणारा पाकिस्तान दहशतवादाचा केंद्रबिंदू आहे. एवढेच नव्हे तर संयुक्त राष्ट्र संघाने प्रतिबंध घातलेल्यांना पाकिस्तानकडून पेन्शन दिली जाते आणि त्यांचे पंतप्रधान जम्मू- काश्मीरमध्ये दहशत पसरविण्यासाठी हजारो दहशतवाद्यांना प्रशिक्षित केल्याचे  सांगतात.

म्हणूनच या संस्था दहशतवादी संघटनांविरोधात कारवाई न करण्यावरून पाकिस्तानला फटकारतात, असा टोलाही बढे यांनी हाणला.

मानवाधिकाराचा मुद्दा उपस्थित
बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तुनवा, सिंध या भागांमधील लोकांची  अवस्था  अत्यंत दयनीय आहे. पाकिस्तानच्या अत्याचारातून पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि राजकीय विरोधकही सुटलेले नाहीत असे असताना या मानवाधिकार उल्लंघनाच्या मुद्द्यांवरून आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष अन्यत्र वळविण्यासाठी पाकिस्तान भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये ढवळाढवळ करून मानवाधिकार परिषदेच्या व्यासपीठाचा गैरवापर करत असल्याची तोफही बढे यांनी डागली.