गरिबी घटवण्यात भारत अव्वल

PTI
शनिवार, 18 जुलै 2020

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात निष्कर्ष; २७ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर

जीनिव्हा

भारतात २००५ ते २०१५ या दहा वर्षांच्या कालावधीत २७ कोटी ३० लाख जण बहुस्तरीय गरिबीतून बाहेर आल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. याबाबतीत भारत जगात अव्वल असल्याचेही अहवाल नमूद करण्यात आले आहे.
संयुक्त राष्ट्रांचा विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) आणि ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशीएटिव्ह या संस्थांनी मिळून हा अहवाल तयार केला आहे. त्यांनी ७५ देशांमधील स्थितीचा अभ्यास केला. या अहवालानुसार, २००० ते २०१९ या कालावधीत ७५ पैकी ६५ देशांनी त्यांच्याकडील बहुस्तरीय गरिबीचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी करण्यात यश मिळवले आहे. या ६५ देशांपैकी ५० देशांमध्ये दारिद्र्य रेषेखाली जगणाऱ्या लोकांचे प्रमाणही कमी करण्यात यश मिळवले आहे. गरिबांना दारिद्र्य रेषेखालून वर काढणाऱ्या या देशांमध्ये भारत अव्वल असून दहा वर्षांत भारतात २७ कोटी ३० लाख लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. भारताबरोबरच आर्मेनिया, निकाराग्वा आणि उत्तर मॅसिडोनिया या देशांनीही असे यश मिळवले आहे. भारताने गरिबीतून बाहेर काढलेल्या लोकांमध्ये लहान मुलांचे प्रमाण अधिक आहे.
हे काम अवघड असले तरी अशक्य नाही, त्यासाठी निश्चित धोरण राबवणे आवश्यक आहे, हे भारताने दाखवून दिले आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.

बहुस्तरीय गरिबी म्हणजे काय?
गरीब व्यक्तीला त्याच्या दैनंदिन आयुष्यात भासणाऱ्या कमतरतेला बहुस्तरीय गरिबी म्हणतात. उदाहरणार्थ, खराब आरोग्य, शिक्षण न मिळणे, जीवन मानाचा दर्जा खाली असणे, योग्य काम न मिळणे, हिंसाचाराला बळी पडण्याची भीती आणि पर्यावरणाला हानिकारक ठरणाऱ्या वातावरणात आयुष्य कंठावे लागणे, अशा मुद्द्यांचा त्यात समावेश होतो.

गरिबी दूर करण्यात आघाडीवर
भारत, बांगलादेश, बोलिव्हिया, इस्वातिनी साम्राज्य, गॅबन, गांबिया, गयाना, लायबेरिया, माली, मॉझमबीक, नायजर, निकाराग्वा, नेपाळ आणि रवांडा

इतर निष्कर्ष (१०७ विकसनशील देशांमध्ये)
- १.३ अब्ज : लोक बहुस्तरीय गरिबीत राहतात
- ६४.४० कोटी : गरिबांमधील अल्पवयीन
- १०.७ कोटी : गरिबांमधील वृद्ध
- ८४.३ टक्के : बहुस्तरीय गरीब आफ्रिकेत
- लसीकरण न झालेली ६० टक्के बालके केवळ दहा देशांमध्ये
- गरिबीचा सर्वाधिक फटका लहान मुलांना

संपादन- अवित बगळे

संबंधित बातम्या