घाईघाईत लशीला परवानगी नकोच; संसदीय समितीची सरकारला शिफारस

नवी दिल्ली-  कोरोनावरील प्रस्तावित लशीला कोणताही परवाना देताना आरोग्य नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे. अतिशय अपवादात्मक परिस्थितीतच लशीच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी द्यावी अशी सूचना गृह मंत्रालयाच्या संसदीय समितीने केंद्र सरकारला केली आहे. केंद्र सरकारने २४ मार्चला जारी केलेल्या लॉकडाउनमुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला व कोट्यवधी कामगारांचेही हाल झाले त्याचीही दखल समितीने घेतली.

आनंद शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने कोरोना आपत्ती व्यवस्थापनाविषयीचा अहवाल राज्यसभाध्यक्ष वेंकय्या नायडू यांना आज सादर केला. केंद्रीय औषधी मानक नियंत्रक संस्थेने (सीडीएससीओ) औषध कायदा -१९४० अंतर्गत लशीला परवानगी देताना त्या लशीच्या सर्व चाचण्यांचे समाधानकारक परिणाम आल्याची खात्री करूनच निर्णय घेतला पाहिजे असा आग्रहही समितीने धरला आहे. नवीन राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य कायदा करण्याचीही शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.

कायदे अपूर्ण

अचानक लॉकडाउन लागू केल्याने जे नुकसान झाले ते यापुढील संभाव्य आपत्तीकाळात टाळणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर देशाचा ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा- २००५’ व ‘साथरोग नियंत्रण कायदा- १८९७’ सध्या अस्तित्वात असले तरी एक नवीन राष्ट्रीय आपत्ती निर्मूलन धोरण व दिशानिर्देश तयार करावेत अशी सूचना या समितीने केली आहे. कोरोनासारख्या वैश्‍विक महामारींचा सामना करताना हे दोन्ही कायदे परिपूर्ण ठरत नाहीत, असेही निरीक्षण या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.

लशीच्या विकासावर परिणाम नाही

ब्रिटनमध्ये आढळून आलेला कोरोनाचा नवा अवतार वेगाने पसरत असला तरीसुद्धा त्याचा लशीच्या विकासावर कसलाही परिणाम होणार नसल्याचे संशोधकांनी म्हटले आहे. लंडनमधील रिसर्च चॅरिटी वेलकम ट्रस्टचे संचालक जेरेमी फरार यांनी या नव्या विषाणूमुळे लशीच्या विकासावर आणि उपचारांवर परिणाम होणार नाही असा विश्‍वास व्यक्त केला.