मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला कोरोनाच्या संसर्गामुळे ब्रेक लागण्याची शक्यता

पीटीआय
रविवार, 6 सप्टेंबर 2020

कोरोनामुळे भूसंपादन रखडले, निविदा काढण्यासही विलंबाची शक्यता

नवी दिल्ली: कोरोनाच्या संसर्गाने एकीकडे अवघ्या देशाचे अर्थकारण रसातळाला नेले असताना, पायाभूत सुविधा उभारणीच्या प्रकल्पांनाही याचा मोठा फटका बसताना दिसत आहे. केंद्र सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला कोरोनाच्या संसर्गामुळे ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पासाठी निविदा काढणे आणि भूसंपादनाच्या प्रक्रियेला विलंब होणार असल्याने प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी निर्धारित करण्यात आलेली २०२३ ची डेडलाइन चुकण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय उच्चवेग रेल्वे महामंडळाने (एनएचएसआरसीएल) या प्रकल्पासाठी या आत्तापर्यंत केवळ ६३ टक्के एवढ्या जमिनीचे संपादन केले आहे. गुजरातमध्ये ७७ टक्के, दादर नगर हवेलीत  ८० टक्के  आणि महाराष्ट्रातील २२ टक्के भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्रातील पालघर आणि गुजरातमधील नवसारी या जिल्ह्यांतील जमिनीचे संपादन होणे बाकी आहे. कंपनीने यासाठी मागील वर्षी बांधकामासाठीच्या नऊ निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला होता; पण कोरोनामुळे त्या खुल्या करणे शक्य झाले नाही. दुसरीकडे रेल्वे महामंडळाच्या प्रवक्त्याने मात्र हा प्रकल्प कोणत्याही स्थितीमध्ये २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल असे म्हटले.

स्थानके, पूल, क्रॉसिंगसाठीचे छोटे पूल, मेंटेनन्स डेपो आणि बोगदे आदींच्या उभारणीसाठी काढण्यात आलेल्या एका निविदेची किंमत ही साधारणपणे  २० हजार कोटी रुपये एवढी आहे.  ५०८ पैकी ३४५ किलोमीटरपर्यंतच्या मार्गाच्या कामासाठी याआधीच काही निविदा काढण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सहा स्थानके (यात मुंबईतील एका भूमिगत स्थानकाचा समावेश आहे), गुजरातमधील साबरमती पॅसेंजर हबचे काम देखील वेगाने सुरू असल्याची माहिती  अधिकाऱ्यांनी दिली.

बडोद्यातील हायस्पीड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट अॅंड ट्रेनिंग ट्रॅक्स या संस्थेच्या वसतिगृहाच्या उभारणीचे काम पूर्ण झाले असून सध्या या वास्तूची इमारत कोरोनाचे रुग्ण वापरत आहेत. बुलेट ट्रेनसाठी ५०८.१७ किलोमीटर लांबीचे रुळांचे जाळे विणले जाणार असून ते महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांतून जाईल, तर (यात मुंबई, ठाणे व पालघर) गुजरातमधील ८ जिल्ह्यांना ते कवेत घेईल (वलसाड, नवासारी, सुरत, बडोदा, आनंद, खेडा व अहमदाबाद). या प्रकल्पाला विलंब होण्याचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे जपानी येनच्या तुलनेत रुपयाची झालेली घसरण हे होय.

असा उभा राहणार निधी
या प्रकल्पाची किंमत ही १.०८ लाख कोटी रुपये एवढी आहे. यात सरकार हे एनएचएसआरसीएलला दहा हजार कोटी रुपये देणार आहे. या प्रकल्पामध्ये सहभागी असलेले गुजरात आणि महाराष्ट्र प्रत्येकी पाच हजार कोटी रुपये देणार असून, उर्वरित रक्कम ही जपान सरकार ०.१ टक्के व्याजदराने देणार आहे.

तीस महिन्यांचा अवधी
या रेल कॉरिडॉरच्या पहिल्या भागातील कामांची निविदा येत्या तीन महिन्यांमध्ये निघण्याची शक्यता आहे. यासाठी ९० टक्के एवढे तरी भूसंपादन झालेले असावे म्हणून प्रयत्न करत सुरू आहेत. रेल्वे महामंडळाने २६ पॅकेजेसची निर्मिती केली आहे. एका पॅकेजमधील काम पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदारास ३० महिन्यांचा अवधी दिला आहे. 

संबंधित बातम्या