भारतातील दारिद्र्य निर्मूलन मोहिमेला धोका

नवी दिल्ली

देशातील गरिबी हटविण्याविरोधातील भारताच्या दारिद्र्य निर्मूलनाच्या मोहिमेला खीळ बसेल, असा इशारा जागितक बँकेने दिला आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे नोकऱ्या गेल्याने आणि उत्पन्न घटल्याने अनेक कुटुंबांना गरिबीची झळ पोचेल, असा अंदाजही वर्तविला आहे.
जागतिक बँकेने ‘इंडिया डेव्हलपमेंट अपडेट’ (आयडीयू) या अहवालात भारतातील दारिद्र्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. अहवालात जून २०२० पर्यंतची माहिती असून सरकारला तो सादर करण्यात आला आहे. कोरोनामुळे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी २०० लाख कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी केंद्र सरकारच्या खर्चाच्या प्रमाणात ती मर्यादित आहे, असेही त्यात म्हटले आहे.

अहवालाविषयी...
- चालू आर्थिक वर्षात खर्चाचे प्रमाण एकूण राष्ट्रीय उत्पन्ना (जीडीपी)च्या ०.७ ते १.२ टक्के राहण्याचा अंदाज
- अर्थ मंत्रालय हा अहवाल अन्य मंत्रालयांकडे पाठवून त्यावरील मते जाणून घेण्याची शक्यता.
- सरकारला केवळ कच्चा मसुदा दिला जाईल. अहवालाला अद्याप अंतिम रूप दिलेले नसून आठवडाभरात तो प्रसिद्ध केला जाईल, अशी जागतिक बँकेच्या भारतीय कार्यालयाचे प्रवक्ते सुदीर मुजुमदार यांची माहिती,

तीन संभाव्य धोके
१) आर्थिक क्षेत्रावर परिणाम
- जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीत लॉकडाउनची मुदत वाढवली आणि वाहतूक व्यवस्थेवरील निर्बंध कायम राहिले तर आर्थिक क्षेत्रावर मोठा ताण.
- जागतिक पातळीवर स्थिती आणखी खालावेल.

२) दारिद्र्यात वाढ
- २०११ ते २०१५ या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय द्रारिद्र्य रेषेच्‍या तुलनेत भारतातील दारिद्र्याचे प्रमाण २१.६ वरुन १३.४ टक्क्यांपर्यंत घटले होते.
- कोरोनामुळे लागू केलेल्या लॉकडाउनमुळे दारिद्र्यनिर्मूलन मोहिमेस खीळ बसेल,
- पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेली असमानता अधिक व्यापक होण्याचा धोका.
- क्रयशक्ती कमी झाल्याने निम्मी लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेजवळ पोचेल.

३) कुटुंबांवर आर्थिक संकट
- कोरोनाच्या काळात नोकऱ्या आणि उत्पन्न गमावल्याने अनेक कुटुंबाना गरिबीची झळ पोचेल.
- असंघटित किंवा अनौपचारिक क्षेत्रातील ९० टक्के कर्मचारी वर्ग असुरक्षित बनेल.
- ढासळती आर्थिक स्थिती, सरकारने जाहीर केलेली टाळेबंदी आणि सुरक्षित अंतरासारखे नियमांमुळे या वर्गाचा रोजगार हिरावला जाऊन दारिद्र्य रेषेखाली त्यांची गणना होण्याचा धोका.
- सामाजिक सुरक्षा व्‍यवस्था प्रभावी नसल्याने स्थलांतरित मजुरांवर सर्वाधिक परिणाम.

आर्थिक आघाडीवर...
भारताची अर्थव्यवस्था २०२१ या आर्थिक वर्षात तीन टक्क्यांपर्यंत घसरेल आणि २०२२मध्ये त्यात फारसा बदल होणार नाही, असे ‘आयडीयू’च्या अहवालात म्हटले आहे.