चंदीगड: पंजाब प्रशासनाने लुधियाना शहरातील न्यायाधीश, वकील, शिक्षक आणि पत्रकारांना कोरोनव्हायरस लस देण्याचे ठरविले आहे. या निर्णयामुळे बँका, स्वयंसेवी संस्था, सहकारी संस्था आणि अन्नधान्य संस्था यांच्या कामगारांसाठीही मार्ग मोकळा झाला आहे. अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने सोमवारी दिली.
पंजाब प्रशासनाने लसीकरण मोहिमेच्या संपूर्ण श्रेणीमध्ये अशा प्रकारच्या विस्ताराचा पहिल्यांदा विचार केला आहे. केंद्राने 60 वर्षांवरील आणि 45 वर्षांवरील आजार नसलेल्यांना लस देण्यास सुरूवात केली आहे. या मोहिमेला राबवून दोन आठवडे झाले आहे.
लुधियाना प्रशासनाचा निर्णय त्याच दिवशी आला, जेव्हा केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, “व्सवयातील लसीकरणाला प्राधान्य देणे राष्ट्रीय हिताचे आहे.. " प्राधान्य आधार मनुष्यबळ आणि पायाभूत क्षमतेच्या पलीकडे आधीच तयार केली जाणारी ही लस जागतिक महामारीच्या पार्श्वभूमीवर निर्यात केली जात आहे.
मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, कोविड -19 लसीसाठी प्राधान्यक्रमात न्यायाधीश, न्यायालयीन कर्मचारी आणि वकीलांचा समावेश करण्याच्या याचिकेवर 18 मार्च रोजी विचार होईल. सुनावणी दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राकडे बाजू मांडताना सांगितले की, सरकारकडून उत्तर दाखल केले गेले आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.