वैवाहिक बलात्कार प्रकरणी केंद्र सरकारचं मौन का?

वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यावर हायकोर्टाचे न्यायाधीश सहमत होऊ शकले नाहीत.
वैवाहिक बलात्कार प्रकरणी केंद्र सरकारचं मौन का?
Supreme Court cancels NBWL clearance granted for railway double tracking projectDainik Gomantak

नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या वैवाहिक बलात्कार प्रकरणात निकाल देणाऱ्या दोन न्यायाधीशांचे मत सारखे असू शकत नाही. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यास सांगितले आहे. आता या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अनेक याचिकाकर्ते खटल्यात सहभागी झाले होते. सध्याच्या कायद्याला काहींनी विरोध केला तर काहींनी पाठिंबा दिला. केंद्र सरकारने यावर कोणतेही मत दिले नसून या प्रकरणी राज्य सरकार आणि सर्वसामान्यांशी बोलण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.

(Is marital rape a crime, There is no consensus among the judges)

Supreme Court cancels  NBWL clearance granted for railway double tracking project
परीक्षा न देता CRPF मध्ये होऊ शकता अधिकारी, लवकर अर्ज करा

पुरुष हक्क संघटनांनी याचिकाही केल्या दाखल

या याचिकांना विरोध करणाऱ्या अनेक पुरुष हक्क संघटनांनी याचिकाही दाखल केल्या होत्या. कलम 375 मधील अपवाद 2 रद्द केल्यास त्याचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होईल, असे त्यांनी म्हटले होते. पती-पत्नीमधील मतभेद किंवा कौटुंबिक तणावाच्या घटनांमध्येही पतीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला जाईल. यामुळे समाजासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कुटुंबासारख्या संस्थेचे मोठे नुकसान होणार आहे.

वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यावर हायकोर्टाचे न्यायाधीश सहमत होऊ शकले नाहीत. न्यायमूर्ती राजीव शकधर आणि न्यायमूर्ती हरिशंकर यांचे मत वेगळे असल्याचे आढळून आले आहे. खरे तर एका न्यायमूर्तींनी वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणे घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे, तर दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी ते असंवैधानिक नसल्याचे म्हटले आहे.

2015 पासून दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणात, IPC च्या कलम 375 मधील अपवाद 2 अवैध घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली. कलम 375 मधील अपवाद 2, जे बलात्काराची व्याख्या करते, असे नमूद केले आहे

(Latest News)

Supreme Court cancels  NBWL clearance granted for railway double tracking project
स्वातंत्र्यलढा मोडण्यासाठी बनवलेला देशद्रोहाचा कायदा आज किती उपयोगी ?

की जर पत्नीचे वय 15 वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर पतीने तिच्याशी जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार नाही. या तरतुदीला आरआयटी फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रॅटिक वुमेन्स असोसिएशन, खुशबू सैफी यांच्यासह काही याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध पतीने बळजबरीने शारीरिक संबंध ठेवले तर तो बलात्कार समजला पाहिजे, असे ते म्हणाले.

आज दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांनी यावर आपला निकाल दिला. न्यायमूर्ती राजीव शकधर म्हणाले की, वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला पाहिजे. तर न्यायमूर्ती सी हरिशंकर म्हणाले की, हा गुन्हा नसावा. उच्च न्यायालयातील दोन न्यायमूर्तींमध्ये मतप्रवाह नसल्याने आता या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

याचिकाकर्त्यांना सांगितले की ते SC मध्ये अपील करू शकतात

दिल्ली उच्च न्यायालयात वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा घोषित करण्याच्या प्रकरणात दोन न्यायाधीश सहमत नव्हते. निकालात एका न्यायमूर्तींनी गुन्हेगारीकरणाच्या कक्षेत न येणे असंवैधानिक असल्याचे सांगितले तर दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी ते असंवैधानिक नसल्याचे सांगितले. वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्याच्या मुद्द्यावर न्यायाधीश सहमत होऊ शकले नाहीत.

वैवाहिक बलात्काराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने वेगळा निकाल दिला. या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठातील दोन्ही न्यायाधीशांची मते भिन्न आहेत. न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी आयपीसीच्या कलम 375 मधील अपवाद 2 असंवैधानिक असल्याचे घोषित केले. तर न्यायमूर्ती हरिशंकर सहमत नाहीत.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.