कुटुंबनियोजनाची सक्ती करणे अशक्य ; सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मांडले मत

PTI
रविवार, 13 डिसेंबर 2020

देशभरातील जनतेवर कुटुंबनियोजनाची सक्ती करण्यास सरकारचा विरोधच आहे. मुलांची संख्या निश्‍चित करण्यासाठी कसल्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्यास त्याचे अनेक दुष्परिणाम होऊ शकतात.

नवी दिल्ली :  देशभरातील जनतेवर कुटुंबनियोजनाची सक्ती करण्यास सरकारचा विरोधच आहे. मुलांची संख्या निश्‍चित करण्यासाठी कसल्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई करण्यात आल्यास त्याचे अनेक दुष्परिणाम होऊ शकतात. लोकसंख्याविषयक अनेक विकृती देखील या माध्यमातून निर्माण होण्याचा धोका नाकारता येत नाही, असे मत केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मांडले आहे.

आरोग्य मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या अनुषंगाने शपथपत्र दाखल केले असून त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, ‘‘ देशातील कुटुंब कल्याण कार्यक्रम हा ऐच्छिक स्वरूपाचा आहे. यामुळे दाम्पत्याला त्यांच्या अपत्यांच्या संख्येबाबत निर्णय घेता येऊ शकतो. 

 

भाजप नेत्याची याचिका

भाजपचे नेते आणि विधिज्ञ अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल केली होती त्यामध्ये त्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी देशभर दोन अपत्यांचे धोरण सक्तीचे केले जावे असे म्हटले होते. उच्च न्यायालयाने मात्र त्यांचे म्हणणे फेटाळले. आता याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

 

अधिक वाचा :

काश्‍मीर खोऱ्यातील हिमवृष्टीमुळे जम्मू-श्रीनगर महामार्ग बंद

जे. पी. नड्डांच्या ताफ्यावर झालेल्या हल्ल्याबद्दल गृहमंत्रालयाने मागवला खुलासा 

शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केल्याने झालेल्या चकमकीत पाकिस्तानचे पाच सैनिक ठार

संबंधित बातम्या