कर्नाटकात मराठा विकास महामंडळ स्थापन करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या कर्नाटक बंदचा उडाला फज्जा

बंगळूर: कर्नाटकात मराठा विकास महामंडळ स्थापन करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ राज्यातील कन्नड संघटनांनी पुकारलेल्या कर्नाटक बंदचा पूर्णपणे फज्जा उडाला. उत्तर कर्नाटकातील जिल्ह्यांत जनजीवन नेहमीप्रमाणे सुरळीत होते. मात्र काही कन्नड संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारचा निषेध करण्याचा प्रयत्न करून गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन नंतर सोडून दिले.

कन्नड चळवळीगारू वाटाळ पक्ष व काही कन्नड रक्षण वेदीकेच्या संघटनांनी बंदचे आवाहन केले होते. परंतु त्याला कुठेही विशेष प्रतिसाद मिळाला नाही. राज्य परिवहनच्या बसगाड्या, ऑटो, टॅक्‍सी व इतर वाहतूक सुरळीतपणे सुरू होती. राज्यातील दुकाने, हॉटेल्स, औद्योगिक संस्था, सरकारी कार्यालये, बॅंका चालूच होत्या. 

बेळगाव, धारवाड, विजापूर, बागलकोट, गदग, कारवार, गुलबर्गा, बिदरसह उत्तर कर्नाटकातील सर्व जिल्ह्यात बंदला काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. बंगळूर, म्हैसूरसह दक्षिण कर्नाटकातही बंद अपयशी ठरला. धारवाडमध्ये सर्व व्यवहार सुरू होते. बंदच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलकांनी निदर्शने करण्याचा प्रयत्न केला. वाहतुकीत अडथळा येऊ नये, यासाठी कांही मिनिटेच निदर्शने करण्यास पोलिसांनी वेळ दिला व नंतर आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. परंतु त्यांनी पोलिसांशी हुज्जत घातल्याने त्यांना अटक करण्यात आली. 
भाजप आमदार बसनागौडा पाटील यत्नाळ, आमदार अरविंद बेल्लद आणि राज्य सरकारविरोधात मुठभर आंदोलनकर्त्यानी संताप व्यक्त केला.

हुबळीत प्रतिसाद नाही
हुबळीतही बंदला प्रतिसाद मिळाला नाही. कर्नाटक संग्राम सेनेचा अध्यक्ष संजीव धुमकनाळा याने चन्नम्मा सर्कलमध्ये एकाकी निदर्शने केली. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनीही त्यास समर्थन दिले नाही. गुलबर्गा येथे कन्नड समर्थक कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या प्रतिकृतीचे दहन केले. पोलिसांनी हस्तक्षेप केला आणि ५० हून अधिक कार्यकर्त्यांना अटक केली. मात्र शहरात बंदचा मुळीच परिणाम दिसून आला नाही. गदग जिल्हाधिकारी कार्यालयाला काही जणांनी घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला, परंतु पोलिसांनी त्यांना अटक केली. बागलकोट, विजापूरमध्येही बंदचा फज्जा उडाला.  शहरातील ऑटो व टॅक्‍सीसह केएसआरटीसी बस नेहमीप्रमाणे चालू होत्या.

आणखी वाचा:

आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची शक्यता -