कर्नाटक सरकारची इतर भाषांवर दडपशाही ; शासकीय कार्यालयातील केवळ व्यवहारच नव्हे, तर संवादाची भाषाही कन्नडच असणार

बेळगाव :  राज्यघटनेतील भाषिक अधिकारांची पायमल्ली करीत नेहमीच इतर भाषांना डावलणाऱ्या कर्नाटक सरकारने नवा फतवा जारी केला आहे. त्यानुसार आता शासकीय कार्यालयातील केवळ व्यवहारच नव्हे, तर संवादाची भाषाही कन्नड असणार आहे. कर्नाटकाने १ नोव्हेंबर २०२० ते ३१ ऑक्‍टोबर २०२१ हे  वर्ष "कन्नड कामकाज वर्ष'' म्हणून घोषित केले असून वर्षभरात शासकीय कार्यालयांसह संस्थांमध्ये कन्नड संवादाची सक्ती केली आहे.

कर्नाटकाची शासकीय भाषा ही कन्नडच आहे. त्यामुळे प्रत्येक कार्यालयातील पत्रव्यवहार आणि शासकीय कामे कन्नडमध्येच केली जातात. मात्र शासकीय कार्यालयांत कामानिमित्त येणाऱ्यांबरोबर कर्मचारी हे भाषा संवादासाठी म्हणून हिंदीसह इतर भाषांचा वापर करीत होते. परंतु, शासनाच्या नव्या फतव्यामुळे आता कार्यालयांमध्ये कन्नड हीच संवादाची भाषा म्हणून राहणार आहे. शासनाचा हा आदेश म्हणजे इतर भाषांवरील अतिक्रमण आहे. बेळगावमध्ये मराठी भाषिकांची संख्या अधिक असून याठिकाणी शासकीय कार्यालयातही मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषेचा संवादासाठी वापर होतो. बेळगावातील अनेकांना कन्नड भाषाच येत नसल्याने अनेक अधिकारी स्वतःहून मराठी भाषा शिकलेले आहेत. बेळगावात काम करणाऱ्या अनेक शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी भाषाभेद न करता मराठी भाषा शिकली आहे. मात्र शासनाचा हा नवा फतवा भाषिक तेढ निर्माण करणारा ठरला आहे.

कन्नड कामकाज वर्षानिमित्त ३१ ऑक्‍टोबर २०२१ पर्यंत शासनाच्या भाषा निती धोरणानुसार कन्नड संवादाची भाषा म्हणून सक्ती केली आहे. शासकीय कार्यालयात कन्नडचा संवादाची भाषा म्हणून उपयोग होत आहे का, याचीही पडताळणी केली जाणार आहे. राज्याचे मुख्य सचिव टी. एम. विजयभास्कर यांनी बजावलेल्या आदेशात, शासकीय कागदपत्रे, ड्राफ्ट, फाईल्स सर्व कन्नड भाषेतच ठेवण्यासह भाषा वापर म्हणून कन्नडच वापरावी, असे म्हटले आहे.