लोकशाही बळकट करणारा ‘केशवानंद भारती खटला’

उल्हास बापट
सोमवार, 7 सप्टेंबर 2020

‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने ‘बहुमतशाही’च्या जोरावर देशाच्या घटनात्मक व्यवस्थेला धक्का लावता येणार नाही, हे स्पष्ट झाल्याने संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने त्याचे मोठे महत्त्व आहे.

एखादी व्यक्ती तिच्याही ध्यानीमनी नसताना देशाच्या इतिहासात कसे मोक्‍याचे स्थान मिळवून जाते, हे केशवानंद भारती यांच्या उदाहरणावरून स्पष्ट होते. केरळ सरकारने केलेल्या जमीन सुधारणा कायद्यामुळे आपली जमीन जात असल्याने केरळच्या कासारगोड जिल्ह्यातील एदनीर मठाचे स्वामी असलेल्या केशवानंद भारती यांनी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले. १९६१पासून ते या मठाचे अधिपती होते. जमीन सुधारणा कायदा नवव्या परिशिष्टात टाकून त्याला कोणतेही आव्हान देता येणार नाही, अशी व्यवस्था केरळ सरकारने केली. परंतु या कृतीला केशवानंद भारती यांनी आव्हान दिले. त्यातून ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार’ हा खटला उभा राहिला. खटल्याचा विषय देशाची संघराज्य व्यवस्था आणि संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याने त्याला व्यापक प्रसिद्धी तर मिळालीच; परंतु या खटल्यातून देशाच्या संसदीय लोकशाहीच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे तत्त्व प्रस्थापित झाले. 

घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांवर आधारलेला कायदा संसदेलाही घटनादुरुस्तीद्वारे बदलता येणार नाही, या बाजूने म्हणजे केशवानंद भारती यांच्यावतीने प्रख्यात कायदेपंडित नानी पालखीवाला यांनी सलग ३२ दिवस युक्तिवाद केला, तर पालखीवाला यांच्या युक्तिवादांचा प्रतिवाद प्रख्यात वकील एच. एम. सिरवई यांनी केला. अशा रीतीने ६६ दिवस चाललेल्या खटल्यात तेरा न्यायाधीशांच्या पीठाने सात विरुद्ध सहा अशा मतांनी निर्णय दिला. २४ एप्रिल १९७३मध्ये लागलेल्या या निकालाने हे स्पष्ट केले, की संसदेला राज्यघटना दुरुस्तीचा अधिकार असला, तरी घटनेच्या गाभ्याला (बेसिक स्ट्रक्‍चर) कोणताही धक्का लावता येणार नाही. या खटल्यातील दोन्ही कायदेपंडितांची मांडणी, युक्तिवाद अभ्यासू आणि प्रभावी होते.

संसदेला घटनादुरुस्ती करता येईल, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने १९५०मध्ये घेतली होती. घटनेच्या ३६८ या कलमान्वये ही दुरुस्ती करता येईल, त्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील हजर सदस्यांच्या दोनतृतीयांश सदस्यांचे आणि एकूण सदस्यांपैकी निम्म्यांचे मत त्या बाजूने असणे आवश्‍यक आहे. जर संघराज्य व्यवस्थेशी निगडित अशा विषयांबाबत ही दुरुस्ती असेल, तर याशिवाय निम्म्या राज्यांचीही संमती अनिवार्य असते. याला पहिला धक्का बसला तो गोलकनाथ खटल्यात. घटनेच्या तेराव्या कलमात म्हटल्याप्रमाणे संसदेला असा कोणताही कायदा करता येणार नाही, की ज्यामुळे मूलभूत अधिकारांचा संकोच होईल. त्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने सहा विरुद्ध पाच अशा फरकाने निकाल दिला. तो बदलण्यासाठी २४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. तेरावे कलम हे घटनादुरुस्तीविषयीच्या ३६८ व्या कलमाला लागू असणार नाही, असे त्याद्वारे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे घटनादुरुस्ती करण्याचा संसदेचा अधिकार पुन्हा प्रस्थापित झाला. त्याला आव्हान देण्यात आले, ते ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार’ या खटल्यात. घटनादुरुस्ती करण्याचा अधिकार संसदेला असला तरी घटनेच्या मूलभूत रचनेला म्हणजेच घटनेच्या आत्म्याला धक्का लावता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर कित्येक निकालांमध्ये या खटल्याच्या निकालाचा दाखला दिलेला दिसतो. या निकालाने बहुमतशाहीच्या जोरावर घटनात्मक व्यवस्थेला धक्का देता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले.

तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ४२ वी घटनादुरुस्ती करून ते तत्त्व बदलण्याचा प्रयत्न केला व त्यासाठी घटनेच्या ३६८व्या कलमाला चार व पाच ही उपकलमे जोडली. परंतु १९८०मध्ये ‘मिनर्व्हा मिल विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्यात न्यायालयाने ती रद्दबातल ठरविली. आजवरच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व निवाड्यांमध्ये केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल सर्वांत महत्त्वाचा आहे, यावर घटनातज्ज्ञांचे एकमत आहे. गेली सात दशके देशाची लोकशाही आणि राज्यघटना टिकली, यात या निकालाचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

 घटनेचा आत्मा म्हणजे काय?
संसदेलादेखील घटनेच्या गाभ्याशी विसंगत असा कायदा करता येणार, हे वारंवार सांगितले जाते. मग घटनेचा आत्मा म्हणजे नेमके काय, असा प्रश्‍न साहजिकच उपस्थित होतो. या संदर्भातही सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मार्गदर्शन केले आहे. त्यानुसार घटनेचे सार्वभौमत्व, कायद्याचे राज्य, सत्ताविभाजनाचे तत्त्व, न्यायालयीन पुनर्विलोकनाची तरतूद, संघराज्य व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, देशाची एकात्मता आणि अखंडता, संसदीय लोकशाही, खुल्या आणि न्याय्य निवडणुका आणि प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा ही तत्त्वे घटनेच्या गाभ्याची आहेत, हे नमूद करण्यात आले.

संबंधित बातम्या