Lakhimpur Kheri Case: लखीमपूर खेरी प्रकरणी SC ने बजावली यूपी सरकारला नोटीस

Supreme Court: आशिष मिश्रा यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली.
Supreme Court
Supreme CourtDainik Gomantak

Lakhimpur Kheri Case: लखीमपूर खेरी हिंसाचार प्रकरणी केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी यांचे पुत्र आशिष मिश्रा यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या 26 जुलैच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या आशिष मिश्रा यांच्या याचिकेवर विचार केला होता, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला 26 सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

हा खटला जघन्य गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतो- कोर्ट

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळताना सांगितले की, 'लखीमपूर प्रकरणात चार शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला होता. आरोपीची गाडी घटनास्थळीच होती. आणि हाच सर्वात मोठा पुरावा होता. हे प्रकरण जघन्य गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. आशिष मिश्रा यांच्यावर 3 ऑक्टोबर 2021 रोजी लखीमपूर खेरी येथे चार शेतकर्‍यांसह आठ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेसाठी खुनाचा खटला सुरु आहे.'

Supreme Court
Lakhimpur Kheri Case: गृहराज्यमंत्र्यांच्या मुलासह 6 आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला

आशिष मिश्रा प्रकरणातील मुख्य आरोपी

आशिष मिश्रा यांच्यावर केंद्र सरकारने (Central Government) लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कथितपणे गाडी चालवल्याचा आरोप आहे. 9 ऑक्टोबर रोजी पोलिसांनी आशिष मिश्रा यांना अटक केली होती. तर फेब्रुवारी 2022 रोजी न्यायालयाने आशिष मिश्रा यांमना जामीनही मंजूर केला होता.

दुसरीकडे, आशिष मिश्रा (Ashish Mishra) यांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एप्रिल 2022 मध्ये बाजूला ठेवत जामीन अर्जावर नव्याने विचार करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा 10 फेब्रुवारी 2022 रोजीचा आदेश बाजूला ठेवला होता. प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयात पाठवले होते.

Supreme Court
Lakhimpur Kheri Case: 'योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा'

लखीमपूर घटनेतील पीडितांनी याचिका दाखल केली होती

उच्च न्यायालयाचा (High Court) आदेश कायम ठेवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाने आशिष मिश्रा यांना आठवडाभरात आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले होते. लखीमपूर खेरी घटनेतील पीडितांच्या कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तत्पूर्वी, लखीमपूर खेरी हिंसाचाराच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश राकेश कुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com