दिल्ली सरकारला झटका; उपराज्यपालांना व्यापक अधिकार देणारे विधेयक लोकसभेत मंजूर

दैनिक गोमन्तक
सोमवार, 22 मार्च 2021

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र प्रदेश शासन (सुधारणा) विधेयक 2021 ला लोकसभेने आज मान्यता दिली आहे. या विधेयकात दिल्लीच्या उपराज्यपालांना व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. या विधेयकाला मान्यता मिळाल्याने दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारला मोठा झटका बसला आहे.

राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र प्रदेश शासन (सुधारणा) विधेयक 2021 ला लोकसभेने आज मान्यता दिली आहे. या विधेयकात दिल्लीच्या उपराज्यपालांना व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. या विधेयकाला मान्यता मिळाल्याने दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारला मोठा झटका बसला आहे. त्यामुळे उपराज्यपालांना दिल्लीचा बॉस बनविणाऱ्या विधेयकाला आम आदमी सरकारकडून प्रचंड विरोध करण्यात येत आहे. संसदेतील खालच्या सभागृहात या विधेयकावर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी यांनी, "राज्यघटनेनुसार दिल्ली हा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे जो विधानसभेचा मर्यादित अधिकार आहे. हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. सर्व सुधारणा कोर्टाच्या निर्णयानुसार आहेत,'' म्हटले आहे. 

मद्यप्राशन करण्यासंदर्भात दिल्ली सरकारने जारी केली नवी नियमावली 

किशन रेड्डी म्हणाले की, हे विधेयक काही स्पष्टीकरणासाठी आणण्यात आले असून, दिल्लीकरांना याचा फायदा होईल आणि पारदर्शकता येईल. तसेच हे विधेयक कोणत्याही राजकीय दृष्टिकोनातून आणण्यात आले नसून, तांत्रिक कारणांमुळे आणण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. यानंतर, मंत्र्यांच्या उत्तरानंतर लोकसभेने नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी गव्हर्नमेंट (दुरुस्ती) विधेयक 2021 लाही आवाजाने मंजुरी दिली. किशन रेड्डी यांनी, डिसेंबर 2013 पर्यंत दिल्लीचा कारभार सुरळीतपणे सुरु होता आणि सर्व बाबी चर्चेद्वारे सोडविल्या जात असल्याचे सांगितले. परंतु गेल्या काही वर्षात अनेक काही अधिकाराबाबत स्पष्टता नसल्याने अनेक विषयांसाठी उच्च न्यायालयात, सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागत असल्याचे नमूद केले. यानंतर, आपल्या निर्णयामध्ये उपराज्यपालांना मंत्रीपरिषदेच्या निर्णयाविषयी, अजेंड्याबद्दल माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या निकालात म्हटले असल्याचे किशन रेड्डी यांनी सांगितले.  

लोकसभेत किशन रेड्डी म्हणाले की, "दिल्ली हे एक केंद्रशासित प्रदेश आहे. त्यास मर्यादित शक्ती आहेत हे सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे. दिल्लीची इतर राज्यांशी तुलना केली जाऊ शकत नाही. काही विषयांना स्पष्टीकरण हवे असते. मात्र ते नसल्यामुळे दिल्लीतील जनतेवर परिणाम होत आहे. याचा दिल्लीच्या विकासावरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे दिल्लीतील नागरिकांना चांगले प्रशासन मिळण्यासाठी प्रशासकीय संदिग्धता दूर केल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर या विधेयकाद्वारे कोणाकडूनही अधिकार काढून घेतले जाणार नाहीत. राष्ट्रपती दिल्लीच्या उपराज्यपालांना केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक म्हणून नेमणूक करतात. जर काही मतभेद असतील तरच हा विषय राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येतो.'' 

यानंतर, आम आदमी पक्षाचे खासदार भगवंत मान यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. ''केंद्र सरकार राज्यांच्या अधिकाराचे उल्लंघन करत आहे. कृषी कायद्यांच्या वेळीही असेच करण्यात आले होते. इतकेच नव्हे तर गेल्या काही वर्षांपासून भाजप दिल्लीतील सत्तेपासून दूर आहे. आणि हा पराभव पचत नसल्यामुळे दिल्लीतील आम आदमी पक्षाला शक्तिहीन बनविणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे,'' असे भगवंत मान यांनी म्हटले आहे. शिवाय, हे विधेयक असंवैधानिक असून ते मागे घ्यावे, असेही मान यांनी पुढे म्हटले आहे. त्याचबरोबर, जर उपराज्यपाल दिल्लीत सरकार चालवतील तर  मुख्यमंत्री कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे दिल्लीत विधानसभा निवडणुका घेण्याचा काय फायदा ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. 

Assam Election : ''काँग्रेस व एआययूडीएफ सत्तेत आल्यास राज्यातील...

दरम्यान, या विधेयकाचा प्रस्ताव लोकसभेत सादर केल्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विटरच्या माध्यमांतून केंद्र सरकारवर टीका केली होती. भाजपला पडद्यामागून दिल्लीची सत्ता हस्तगत करायची असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. तसेच हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनात्मक खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात असल्याचे अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले होते. अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत 8 आणि एमसीडी पोटनिवडणुकीत एकही जागा न मिळाल्यामुळे नाकारल्या गेलेल्या भाजपने आता पडद्यावरून सत्ता हिसकावण्याची तयारी केली केली असल्याचे ट्विट मध्ये म्हटले होते व आपण भाजपच्या असंवैधानिक आणि लोकशाही विरुद्ध असलेल्या या विधेयकाला विरोध करत असल्याचे त्यांनी पुढे म्हटले होते.

 

संबंधित बातम्या