'Mahatma Gandhi 140 कोटी जनतेचे राष्ट्रपिता', अखेर गुजरात सरकारने उच्च न्यायालयात असे का म्हटले?

Gujarat Government: महात्मा गांधी सर्वांचे आहेत आणि साबरमती आश्रम (Sabarmati Ashram) पुनर्विकास प्रकल्पाला आव्हान देत गुजरात सरकारने (Gujarat Government) बुधवारी उच्च न्यायालयात महात्मा गांधींचे (Mahatma Gandhi) नातू तुषार गांधी यांच्या स्थितीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी यांनी तुषार गांधी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला (PIL) उत्तर देताना सरन्यायाधीश अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती आशुतोष शास्त्री यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, महात्मा गांधी हे 140 कोटी लोकांचे राष्ट्रपिता आहेत.

तुषार गांधी यांनी प्रस्तावित साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रकल्पाला आव्हान दिले आहे - गांधी आश्रम स्मारक आणि कॉम्प्लेक्स विकास प्रकल्प - आणि 'नॅशनल गांधी मेमोरियल फंड' (NGSN) च्या अंतर्गत पुनर्विकासाच्या कामास परवानगी देण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली आहे.

महात्मा गांधी हे देशातील 140 कोटी जनतेचे राष्ट्रपिता

'आम्ही राष्ट्रपिताबद्दल बोलत आहोत. ते या देशातील 140 कोटी जनतेचे 'राष्ट्रपिता' आहेत. याचिकाकर्त्याबद्दल मला आदर आहे जे महात्मा गांधींचे पणतू आहे. पण महात्माजी सर्वांचे आहेत. याचिकाकर्त्याला कोणतेही विशेष अधिकार नाहीत. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी वित्तपुरवठा करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असून केंद्राने 1,246 कोटी रुपये देण्यास मान्यता दिली आहे, असे त्रिवेदी म्हणाले.

न्यायिक पुनरावलोकनाचा आधार काय असावा?

“केंद्र सरकारने या विशिष्ट प्रकल्पासाठी 1,246 कोटी रुपये देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्यावर न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा आधार काय असावा? या विशिष्ट निर्णयाला आव्हान द्यावे का? याचिकाकर्त्यांना ट्रस्ट - राष्ट्रीय गांधी मेमोरियल फंड आणि हरिजन सेवक संघ, जे स्टेकहोल्डर्स नाहीत, यांच्या अंतर्गत विकास व्हावा अशी इच्छा आहे. प्रतिवादी- साबरमती आश्रम प्रिझर्वेशन अँड मेमोरियल ट्रस्ट (SAPMT) आणि खादी ग्रामोद्योग समिती यांनीही जनहित याचिकेला (PIL) विरोध केला आहे, अॅडव्होकेट जनरल म्हणाले.