"गोवा विधानसभेची परंपरा जपणार राजेश पाटणेकर"

दैनिक गोमंतक
सोमवार, 5 एप्रिल 2021

गोवा विधानसभेच्या आजवरच्या सभापतींनी अपात्रता याचिकांवर निपक्षपातीपणे निवाडे दिले आहेत.

पणजी: गोवा विधानसभेच्या आजवरच्या सभापतींनी अपात्रता याचिकांवर निपक्षपातीपणे निवाडे दिले आहेत. तीच परंपरा आताचे सभापती राजेश पाटणेकर चालवतील अशी अपेक्षा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे नेते, आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी आज पर्वरी येथे व्यक्त केली आहे. (Maharashtravadi gomantak party leader MLA Sudin Dhavalikar expressed confidence in Goa Assembly Speaker Rajesh Patnekar.)

आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी सादर केलेल्या अपात्रता याचिकेवर आज सभापतींनी सुनावणी घेतली आणि 29 रोजी निवाडा देणार असल्याचे त्यांना सांगितले. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ढवळीकर यांनी वरील प्रमाणे अपेक्षा व्यक्त केली. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षातून आमदारकीचा राजीनामा न देता दोन आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याप्रकरणी विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर या़ंच्यासमोर ही   सुनावणी झाली आहे. या प्रकरणी सभापती निवाडा देण्यास वेळ लावत असल्याकारणाने मगोचे नेते आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याआधीच धाव घेतली आहे. आता त्यांच्या याचिकेवर उद्या सहा एप्रिल रोजी सुनावणी होणारयाची आहे. त्याआधी आज सभापतींनी ही सुनावणी घेतली आहे.

गोवा विधानसभा: दलबदलू 10 आमदारांविरोधातील अपात्रता याचिकेवर सभापती देणार निवाडा

सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी झालेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सभापती कडून अंतिम सुनावणीसाठी ढवळीकर यांची अपात्रता याचिका नोंदवली असल्याचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयात ॲटर्नी जनरल तुषार मेहता यांनी सादर केले होते यामुळे ढवळीकर यांची याचिका निकालात न करता सभापतींना सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने वेळ दिला होता मात्र सभापतींनी अंतिम सुनावणी होऊन पंधरा दिवस लोटले तरी अद्याप निवाडा जाहीर केलेला नाही त्यामुळे आता सहा एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

पेडण्याचे आमदार मनोहर ऊर्फ बाबू आजगावकर  व सावर्डेचे आमदार (MLA) दीपक प्रभू पाऊसकर यांनी आमदारकीचा राजीनामा न देता भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे याप्रकरणी 19 महिन्यांपूर्वीच ढवळीकर यांनी सभापतींना समोर अपात्रता याचिका सादर केली आहे हे याचिकेवर सभापती निवड देण्यास विलंब लावत असल्याकारणाने त्वरित निवाडा देण्यास सभापतींना  निर्देश द्यावेत यासाठी ढवळीकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मणिपूर येथील एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सभापतींनी अशा प्रकरणांत नव्वद दिवसात निवाडा द्यावा असे निर्देश दिले आहेत. या निवड्याचा हवाला देत ढवळीकर यांनी ही याचिका सादर केली आहे.

संबंधित बातम्या