केंद्रानं एअरलाइन्स कंपन्यांना खडसावलं, तर सुप्रीम कोर्टानं पैसे परत करण्याचे दिले आदेश
Ministry of Civil Aviation warns airlines companies while the Supreme Court has ordered a refund

केंद्रानं एअरलाइन्स कंपन्यांना खडसावलं, तर सुप्रीम कोर्टानं पैसे परत करण्याचे दिले आदेश

नवी दिल्ली: गेल्या वर्षी लॉकडाउन होण्याआधी, मोठ्या संख्येने लोकांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी जाण्यासाठी विमानाचे तिकिट बुक केले होते, परंतु कोरोनाव्हायरस या साथीच्या आजारामुळे लोकं प्रवास करू शकले नाही. त्यांना तिकीट न मिळाल्याने आहे तिथेच थांबावे लागले होते. मात्र प्रवासासाठी बुक केलेल्या तिकिटांचे पैसे त्यांना एअरलाइन्स कंपन्यांनी परत केले नाहीत, यासाठी नागरी उड्डान मंत्रालयाने  (Ministry of Civil Aviation) विमान कंपन्यांना फटकारले आहे आणि त्यांच्या मनोवृत्तीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.

एमओसीए सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी एअरलाइन्सच्या प्रतिनिधींसह प्रवाशांच्या क्रेडिट शेलच्या परताव्यासंदर्भात बैठक झाली. क्रेडिट शेल ही एक क्रेडिट नोट आहे, जी रद्द केलेल्या पीएनआर विरूद्ध वापरली जाते. एवढेच नाही तर भविष्यात तिकीट बुक करण्यासाठीही पर्यटक याचा वापर करतात.

एमओसीएने विमान कंपन्यांना फटकारले 

“एमओसीए सचिवांनी क्रेडिट-शेल परताव्यासंदर्भात सर्व एअरलाइन्स कंपन्यांसमवेत बैठक आयोजित केली आणि प्रवाशांकडून गेल्या वर्षी लॉकडाऊन होण्यापूर्वी खरेदी केलेले तिकिटे परत न केल्याबद्दल एअरलाइन्स कंपन्यांना फटकारले.” असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

प्रवाशांना सर्व क्रेडिट शेल परत केले असल्याचे सांगून गोएअर (GoAir) आणि इंडिगो (IndiGo) यांनी आपले अंडरटेकिंग (Undertaking) मंत्रालयात सादर केले आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एमओसीएला 31 मार्च पर्यंत सर्व क्रेडिट शेल क्लियर करून प्रवाशांना पैसे परत करण्याचे आदेश दिले.

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak | दैनिक गोमन्तक
www.dainikgomantak.com