मोदी सरकारने लसींच्या डोसची किंमत केली निश्चित ! खासगी रुग्णालयांसाठी 'हे' दर असणार!

गोमंन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 9 जून 2021

25 टक्के कोरोना लसी खासगी क्षेत्रासाठी (Private sector) उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.

देशात कोरोनाचा संसर्ग(Covid19) वाढत असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे देशातील 18 ते 44 वयोगटासाठी आता मोफत कोरोना लसींचा (Corona vaccine) पुरवठा केला जाणार असून त्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच लसींचे डोस खरेदी करणार आहे. यासाठी देशातील लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांकडून 75 टक्के लसीचे डोस केंद्र सरकार खरेदी करणार असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी सांगितले आहे. शिवाय उर्वरित 25 टक्के कोरोना लसी खासगी क्षेत्रासाठी (Private sector) उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. मात्र कोरोना लसींच्या कमाल किंमत किती असावी हे केंद्र सरकार ठरवणार आहे.  त्यामुळे आता सरकारने ठरवून दिलेल्या दरांनाच लसींची विक्री करता येणार आहे. 

प्रतिडोस कसे दर असतील?
मंगळवारी रात्री केंद्र सरकारने या संदर्भात परिपत्रक काढलं असून त्यानुसार आता सिरम इन्स्टिट्यूटकडून(SerumInstitute) कोविशील्ड (Covishield), भारत बायोटेकद्वारे उत्पादित केली जाणारी कोव्हॅक्सिन (Covaxin) आणि रशियाची स्पुटनिक व्ही (Sputnik V) या तीन्ही कोरोना लसींचे दर निश्चित करण्यात आले आहेत.  मोदी सरकारच्या घोषणेनुसार, कोविशील्ड लसीच्या एका डोससाठी खासगी रुग्णालयांना 780 रुपये आकारता येणार आहेत. भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन लसीच्या प्रति डोससाठी 1410 रुपये आकारता येणार आहेत. तर दुसरीकडे रशियाच्या (Russia) स्पुटनिक व्ही लसीसाठी 1145 रुपये आकारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे लसीकरणाच्या नावाखाली कोरोना रुग्णांची लूट करणाऱ्या रुग्णालयांना आता चपराक बसणार आहे.

मोदी सरकार करणार सरसकट सर्वांचे मोफत लसीकरण

150 रुपयांपर्यंत वाढवता येणार सर्व्हिस चार्ज?
दरम्यान, केंद्र सरकारने कोरोना लसींच्या किंमतीवर लावण्यात येणाऱ्या सर्व्हिस चार्चविषयी देखील नियम परित्रकात घालून देण्यात आले आहेत. यानुसार आता लस उत्पादक कंपन्यांना कोरोना लसीच्या डोसवर लावण्यात येणारा  सर्व्हिस चार्ज कमाल 150 रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकतो. सर्व्हिस चार्जमधील दरांमध्ये काही बदल करायचा असल्यास त्यासंबंधीची आगाऊ सूचना द्यावी लागणार आहे. लसींसाठी आकारण्यात येणारे दर अटींप्रमाणे आकारले जात आहेत की, नाही यावर राज्य सरकारांनी नजर ठेवायची असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

COVID-19: लसीकरणा मध्ये गर्भवती महिलांना प्राधान्य देण्याची शिफारस

74 कोटी लसींच्या डोसची मागणी केंद्रानं नोंदवली!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी संध्याकाळी देशवासीयांशी संवाद साधताना 18 ते 44 वयोगटासाठी देखील मोफत लसीकरण करण्याची घोषणा केली. तसेच यासाठी आता केंद्र सरकारच राज्यांना लस खरेदी करुन पुरवणार असून एकूण 75 टक्के लसींचे डोस केंद्र सरकार तर 25 टक्के लसीचे डोस खासगी क्षेत्रांसाठी विक्री करता येणार असल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले. त्यानुसार आता मोदी सरकारने मोफत लसीकरणाची तयारी सुरु केली असून त्यासाठी सुमारे 74 कोटी लसींच्या डोसची ऑर्डर देखील दिली आहे. यामध्ये कोव्हॅक्सिन, कोविशील्ड आणि बायोलॉजिकल ई या तीन प्रकारच्या लसींच्या डोसचा समावेश आहे. डॉ. व्ही, के. पॉल यांनी यासंदर्भात दुपारी पत्रकार परिषदेदरम्यान सांगितले. 

सिरम इन्स्टिट्यूटमध्ये 'स्पुटनिक व्ही' लसीची निर्मिती होणार; DCGIने...

कोरोना लसींच्या किंमतीवर 5 टक्के जीएसटी
दरम्यान, कोरोना लसींच्या किंमतीवर 5 टक्के लागू करण्यात आल्याचं या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. यानुसार आता कोविशील्ड लसीच्या डोसवर 30 तर भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन लसीच्या प्रत्येक डोसवर 60 रुपये तर स्पुटनिक व्ही लसीच्या प्रति डोसवर 47 रुपये जीएसटी आकारण्यात येणार आहे.  
 

संबंधित बातम्या