मोदी सरकार करणार सरसकट सर्वांचे मोफत लसीकरण

दैनिक गोमंतक
सोमवार, 7 जून 2021

लसीकरणासाठी राज्यांना पैसे खर्च करावे लागणार नाही. कोरोना उपचार म्हणून नेझल व्हॅक्सिनच्या  देखील चाचण्या भारतात घेण्यात येत आहेत.

देशभरात कोरोनाचा संसर्ग(Covid19) वाढत असताना आता मोदी (Modi) सरकार सरसकट सर्वांचे मोफत लसीकरण(Vaccination) करणार असून लसीकरणाची सर्व जबाबदारी केंद्र सरकारने(Central Government) राज्यांकडून काढून स्व;ताच्या हाती घेतली आहे. लसीकरणासाठी राज्यांना पैसे खर्च करावे लागणार नाही. यात आता 75 टक्के कोरोनाची लस केंद्र सरकार खरेदी करणार असून 25 टक्के लसी खासगी रुग्णालये देण्यात येणार आहे . तसेच रुग्णालयांना 150 रुपयांपेक्षा जास्त किंमत आकारता येणार नाही. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेविरुध्द भारताची (India) लढाई सुरु आहे. तसेच अनेक कोरोना पिडित कुटुंबांनी आपल्या नातेवाईकांना गमावलं आहे आरोग्य व्यवस्थांची सोयीसुविधांचा मुबल प्रमाणात व्यवस्था करण्यात आली तसेच मेडिकल ऑक्सिजनची ( Medical Oxygen) सुविधा वाढवण्यासाठी ऑक्सिजन रेल्वे(Oxygen Railway) सुरु करण्यात आली. (Modi government will provide free vaccination to all)

जगभरातून आरोग्य सुविधांची कमतरता भरुन काढण्यासाठी मागणी वाढवण्यात आली कोरोनाच्या लढाईत कोरोना लस  सुरक्षा व्यवस्था म्हणून पुढे आली आहे. भारताकडे कोरोना लस नसती तर काय काय झालं असते हा मोठा प्रश्न होता.   

COVID-19: लसीकरणा मध्ये गर्भवती महिलांना प्राधान्य देण्याची शिफारस

लसीकरणाची नवी यंत्रणा काय असेल?
1 या नव्या निर्णयानुसार, प्रत्येक राज्यामध्ये 18 वर्षापुढील नागरिकांना भारत सरकार मोफत लस देणार आहे.
2 येणाऱ्या काळात सात कोरोना लसींना भारतामध्ये परवानगी देण्यात येणार आहे
3 भारतीय बनावटीच्या आणखी तीन कोरोना लसींची चाचण्या सुरु असून यामध्ये लहान मुलांच्या लसींचा देखील समावेश आहे.
4 विदेशी कंपन्यांकडून देखील कोरोना लसींची खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे
5 नाकातून देण्यात लसीची देखील चाचणी सुरु आहे.
 6 23 करोड लोकांना कोरोनाची लस देण्यात आली. 
 7 'मिशन इंद्रधुनष्य' च्या माध्यमातून युध्दपातळीवर लसीकरण करण्यात येत आहे.
8 कोरोना लसीकरणाची ही प्रक्रिया शिस्तबध्द रितीने देशातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचावी याची जबाबदारी आपणा सर्वांची असणार आहे.

''सरकार फक्त श्रेय घेत राहिलं''... अमर्त्य सेन यांचा मोदी...

नेझल व्हॅक्सिन ठरु शकते गेम चेंजर
कोरोना उपचार म्हणून नेझल व्हॅक्सिनच्या(nasal vaccine) देखील चाचण्या भारतात घेण्यात येत आहेत. जर यामध्ये आपल्याला यश मिळाले तर लसीकरणाची प्रक्रिया अधिक गतीने होऊ शकते. खरे तर कोणतीही लस बनवण्यासाठी मोठी आणि अवघड प्रक्रिया असते.परंतु भारताने बनवलेली लस जागतिक आरोग्य संघटनेच्या गाईडलान्स नुसारच बनवण्यात आली असून त्यांच्याच पध्दतीनुसार ती देण्यात येत आहे.  

अनेक राज्यात अनलॉक; या चुका पुन्हा झाल्यास तिसऱ्या लाटेला आमंत्रण

पंतप्रधानांनी हा निर्णय का घेतला?
मोदींनी याचंही उत्तर आपल्या संबोधनात दिले आहे. पंतप्रधान मोदींनी या निर्णयामागची पाश्वभूमी समजावून सांगताना म्हटले, जर आपल्या कोरोना योध्द्यांना वेळेत कोरोनाची लस दिली नसती तर काय झालं असतं याचा विचार सुध्दा करवत नाही. जास्तीत जास्त कोरोना योध्द्यांना लस दिल्यामुळेच सध्या ते लाखो लोकांचं आयुष्य वाचवू शकले. देशभरात कोरोनाचं संकट कमी झाल्याचं दिसताच विचारण्यात येऊ लागलं की, सर्व निर्णय केंद्र सरकार का ठरवत आहे?  राज्यांना अधिकार दिले जात नाही? वास्तविकरित्या आरोग्य हा राज्यांचा विषय आहे.  म्हणून राज्यांकडे गाईडलाइन्सच्या माध्यमातून काही अधिकार देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने राज्यांच्या या मागण्या मान्य केल्या आहेत. 

केंद्र सरकारच्या नेतृत्वातच या वर्षी 16 जानेवारीपासून ते एप्रिल अखेरपर्यंत लसीकरणाची मोहिम होती. दरम्यान अनेक राज्यांनी कोरोना लसीकरणाचं काम विकेंद्रित करण्यात यावं अशी मागणी केली होती. कोरोना लसीकरणासाठी वयाची अट का घालण्यात येते? आधी वयस्कर नागरिकांचं लसीकरण का?  असे अनेक प्रश्न विचारण्यात येऊ लागले आहेत. आणि त्यानंतर राज्ये जर पुढाकार घेऊन निर्णय घेत असतील त्यांना ती जबाबदारी देण्यात यावी.  

 

संबंधित बातम्या