मोदी सरकारचा मोठा निर्णय;निवृत्त अधिकाऱ्यांना लिहिण्यास बंदी

गोमंन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 2 जून 2021

जर त्याने त्यासंदर्भात माहिती (Information) आपल्या पुस्तकांमधूम किंवा लेखामधून प्रसिध्द केली तर गोपनीय स्वरुपाची माहिती उघड होण्याची शक्यता असते.

देशात कोरोनाचा (Covid 19) संसर्ग वाढत असताना दुसरीकडे मात्र देशातील राजकारणात नवनव्या गोष्टी घडताना दिसत आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर (Retirement) अधिकाऱ्यांनी लिहलेल्या पुस्तकामुळे अनेकदा वाद झाल्याचे पहायला मिळाले आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने संवेदनशील पदावरुन निवृत्ती घेतलेली असेल आणि जर त्याने त्यासंदर्भात माहिती (Information) आपल्या पुस्तकांमधून किंवा लेखामधून प्रसिध्द केली तर गोपनीय स्वरुपाची माहिती उघड होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मोदी सरकारने (Modi government) यासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. मात्र या निर्णयाचा परिणाम नियमितपणे वृत्तपत्रात आणि पुस्तक लिहित असलेले तसेच मासिकांमध्ये स्तंभ लिहिणाऱ्या सेवानिवृत्त प्रमुख आणि गुप्तचर विभागातील अधिकाऱ्यांवर (intelligence officers) होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या नियमावलीनुसार, सुरक्षेततेशी संबंधीत किंवा गुप्तहेर खात्यातून निवृत्त होणारा कोणताही सरकारी कर्मचारी स्वता:च्या इच्छेनुसार आपले लेख किंवा पुस्तके प्रकाशित करु शकणार नाही. त्यांच्या प्रकाशनासाठी संबंधित असणाऱ्या खात्याची परवानगी घेणे आवश्यक असणार आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्त वेतन मंत्रालयाच्या अंतर्गत कर्मचारी आणि प्रशिक्षण विभागाने अधिसूचना जाहीर केली आहे.

देशद्रोहाची व्याख्या निश्चित करण्याची वेळ आली- सर्वोच्च न्यायालय

ही अधिसूचना कॅगच्या सल्ल्यानुसार आणि घटनेच्या कलम 148 कलम 5 आणि कलम 309 अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांनुसार काढण्यात आली आहे. तसेच केंद्रीय नागरी सेवा नियम, 1972 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. निवृत्तवेतनाच्या नियमानुसार सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने अटींचे उल्लंघन केल्यास पेन्शन थांबवण्यात येणार आहे. हे नवीन नियम ३१ मे पासून  लागू करण्यात आले आहेत.

केंद्रीय नागरी (निवृत्तवेतन) सेवा दुरुस्ती नियम 2020 असे यास नाव देण्यात आले आहे. यातील 8 (3 A)ही दुरुस्ती भविष्यात चांगल्या वर्तनाच्या अधिन असलेल्या पेन्शनशी संबंधित आहे असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. नियम 8 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार पेन्शनधारकांना नव्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांची पेन्शन रोखण्यात किंवा मागे घेता येणार आहे.

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डांनी चुकवलं स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे नाव

माहिती अधिकार कायद्याच्या (Right to Information Act) दुसर्‍या अनुसूची अंतर्गत येत असणाऱ्या संस्था अर्थात इंटेलिजेंस ब्युरो, संशोधन व विश्लेषण शाखा, महसूल बुद्धिमत्ता संचालनालय, केंद्रीय आर्थिक बुद्धिमत्ता विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय, मादक पदार्थांचे नियंत्रण विभाग, विमानचालन संशोधन केंद्र, विशेष फ्रंटियर फोर्स, सीमा सुरक्षा दल तसेच केंद्र राखीव पोलिस दल, इंडो-तिबेट सीमा पोलीस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक, आसाम रायफल्स,शशस्त्र सीमा बाल (पूर्वी विशेष सेवा विभाग), विशेष शाखा (सीआयडी), अंदमान आणि निकोबार गुन्हे शाखा, सीआयडी-सीबी, दादरा आणि नगर हवेली विशेष शाखा, लक्षद्वीप पोलिस, विशेष संरक्षण गट, संरक्षण संशोधन व विकास संस्था, सीमा रस्ते विकास मंडळ आणि आर्थिक बुद्धिमत्ता विभाग या सगळ्या विभागांमधील कर्मचाऱ्यांवर केंद्र सरकारने लागू केलेले नवे नियम लागू होणार आहेत.

संबंधित बातम्या