मोदी सरकारने रब्बी पिकांचा वाढवला MSP; शेतकरी संघटनांवर जोरदार हल्ला

MSP ला (Minimum Support Prices) हमीभाव द्यावा, कारण त्यांचा अनुभव असा आहे की स्थानिक व्यापारी पीक सरकारी ठरलेल्या किमतीत खरेदी करत नाहीत, त्यापेक्षा खूप कमी आणि अनियंत्रित दराने खरेदी करतात.
मोदी सरकारने रब्बी पिकांचा वाढवला MSP; शेतकरी संघटनांवर जोरदार हल्ला
रब्बी हंगामातील पिके Dainik Gomantak

दिल्ली: नवीन कृषी कायद्यांवर (agricultural laws)शेतकरी संघटनांनी केलेल्या विरोधादरम्यान केंद्र सरकारने रब्बी हंगामातील (Rabbi season)सहा पिकांसाठी किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली आहे. मोहरी आणि मसूरमध्ये सर्वाधिक वाढ 400 रुपये प्रति क्विंटल होती, तर MSP (Minimum Support Prices)सर्वात कमी वाढ झाली.

सरकारने गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी आणि सूर्यफुलाच्या शासकीय खरेदी दरात वाढ केली आहे. MSP 1600 रुपये प्रति क्विंटलवरून 1635 रुपये करण्यात आला आहे. तसेच हरभरामध्ये एमएसपीमध्ये 130 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. आता त्याची किंमत 5230 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे. मसूरच्या एमएसपीमध्ये 400 रुपयांनी, मोहरीच्या 400 रुपयांनी आणि सूर्यफुलाच्या 114 रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रब्बी हंगामातील पिके
दिल्ली विधानसभेत मंजूर झाला कृषी कायदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव

सरकारकडून खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामात पिकवलेल्या 23 पिकांसाठी एमएसपी निश्चित केली जाते. प्रत्येक वर्षी पेरणीपूर्वी पिकाचा एमएसपी निश्चित केला जातो. याचा एक हेतू देखील आहे जेणेकरून पेरणीसाठी पिकांचे क्षेत्र वाढवायचे की कमी करायचे हे शेतकरी सहजपणे ठरवू शकतात. मात्र, नवीन किमान आधारभूत किमतीबाबत शेतकरी समाधानी नाहीत.

स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारस:

स्वामीनाथन आयोगाच्या (Swaminathan Commission)शिफारशींनुसार पिकांचे भाव त्यांच्या खर्चाच्या दीडपट करावेत, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. स्वामिनाथन आयोगाने केवळ खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि सिंचन इत्यादीवरील खर्चच समाविष्ट केला नाही तर खर्चामध्ये शेतकऱ्याचे श्रम देखील समाविष्ट केले होते. त्यानुसार, पिकांची किंमत खूप जास्त होते.

शेतकर्‍यांची मागणी अशी:

शेतकर्‍यांची(Farmer) अशी मागणी देखील आहे की, एमएसपीला हमीभाव द्यावा, कारण त्यांचा अनुभव असा आहे की स्थानिक व्यापारी पीक सरकारी ठरलेल्या किमतीत खरेदी करत नाहीत, त्यापेक्षा खूप कमी आणि अनियंत्रित दराने खरेदी करतात. त्यामुळे शेतकर्‍यांची इच्छा आहे की व्यापार निश्चित MSP च्या खाली होऊ नये. शेतीप्रधान भारतातील शेती आणि शेतकऱ्यांमधून किती अडचणी येत आहेत. हे सरकारला जाणून घेण्यासाठी कोणत्याही अभ्यासाची किंवा संशोधनाची गरज (need for)आहे का नाही?

Related Stories

No stories found.
Dainik Gomantak
www.dainikgomantak.com