'हम दो, हमारे दो'च्या सक्तीची गरज नाही ?

नवी दिल्ली :  नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे' च्या ताज्या आकडेवारीनुसार भारताततील ग्रामीण आणि शहरी भागातील आधुनिक गर्भनिरोधकांचा वापर तसंच, कुटुंब नियोजन करणाऱ्या कुटुंबांमध्येदेखील वाढ झाली असून, यामुळे सरासरी लोकसंख्येत घट झाल्याचा पुरावा देण्यात आला आहे . त्यामुळे देशातील लोकसंख्या स्थिर असून, लोकसंख्या वाढीबद्द्लची भिती बाळगण्याचे कारण नाही, तसंच “दोन मुलांचे धोरण” चुकीचे आहे, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१ ९ मध्ये स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात देशाला आवाहन केले की 'लोकसंख्या नियंत्रण' हा देशभक्तीचा एक प्रकार आहे. काही महिन्यांनंतर, निती आयोगाने विविध संस्थांना या विषयावर राष्ट्रीय स्तरावरील चर्चा करण्यासाठी बोलावलं होतं, पण मीडियातील चर्चेनंतर हे प्रकरण मागे पडलं. २०२० मध्ये पंतप्रधानांनी स्त्रियांसाठी लग्नाचं वय वाढवण्याच्या संभाव्य निर्णयाबद्दल भाष्य केलं, ज्याचा उद्देश लोकसंख्या नियंत्रित करणं हाच असल्याची चर्चा केली गली.

या महिन्याच्या सुरुवातीला प्रकाशित करण्यात आलेल्या या अहवालात १७ राज्यं आणि ५ केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहितीची नोंद करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय  लोकसंख्या परिषद (पीसी) च्या आकडेवारीनुसार १७ पैकी १४ राज्यांमध्ये महिलांच्या एकूण प्रजनन दरात घट झाली आहे.