नेटफ्लिक्स, अ‍ॅमेझॉन प्राईमसारख्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरही आता सरकारचे नियंत्रण

गोमन्तक वृत्तसेवा
बुधवार, 11 नोव्हेंबर 2020

नव्याने झालेल्या या कायद्यामुळे आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय डिजीटल माध्यमांतील घडामोडींवर तसेच बातम्यांवर नजर ठेऊ शकणार आहे.

नवी दिल्ली- केंद्र सरकारच्या नवीन नियमावलीनुसार डिजीटल मीडियातील मालिका, चित्रपट आणि बातम्या यांवर आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय नजर ठेवणार आहे. याबाबत केंद्र शासनाने ९ नोव्हेंबरला एक अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. या अधिसूचनेवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे.

ही अधिसूचना प्रसिद्ध करताना १९६१साली लागू केलेल्या 'व्यवसायाचे वाटप नियमां'मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारणांची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने दिले आहेत.  नव्याने झालेल्या या कायद्यामुळे आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय डिजीटल माध्यमांतील घडामोडींवर तसेच बातम्यांवर नजर ठेऊ शकणार आहे. तसेच नेटफ्लिक्स आणि अॅमेझॉन प्राइम या आणि अशा  ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणाऱ्या वेब सीरीज तसेच सिनेमे या सर्वांवर लक्ष ठेवणे शक्य होणार आहे. 

नवीन सिनेमांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सेन्सॉर बोर्ड आहे. वृत्त वाहिन्यांवरही लक्ष ठेवण्यासाठी ब्रॉडकास्टर्स असोशिएशन सारख्या संस्था आहेत. प्रिंट माध्यवांवरही लक्ष ठेवण्यासाठीही प्रेस काऊंन्सिल  ऑफ इंडिया आहे. परंतु, ओटीटी सारख्या माध्यवावर अंकुश ठेवण्यासाठी कोणतीही कायदेशीर चौकट नव्हती. त्यामुळे गेल्या महिन्यात ओटीटीवर नजर ठेवण्यासाठी एका स्वायत्त संस्थेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. त्यावर विचार करत केंद्र शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.  

संबंधित बातम्या