निजामाच्या वंशजांचे पुन्हा लंडनच्या न्यायालयात आव्हान

अवित बगळे
शुक्रवार, 24 जुलै 2020

निजामचे वंशज नजफ अली खान आणि सातव्या निजामाच्या इतर उत्तराधिकाऱ्यांनी या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका लंडनच्या उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तसेच सातव्या निजामाच्या प्रशासकांवर फसवणुकीचा आरोप लावला आहे.

लंडन

ब्रिटनमधील बॅंकेत पडून असलेल्या निधीबाबत लंडनच्या न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात आव्हान देण्यासाठी हैदराबादच्या निजामच्या अन्य वंशजांनी पुन्हा याचिका दाखल केली आहे. मात्र न्यायालयाने निधीबाबत पुन्हा सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने यापूर्वी निजामाचे आठवे वंश आणि भारत सरकारला यातील काही रक्कम देण्याचा निर्णय दिला होता.
लंडनमधील रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिसचे न्यायाधीश मार्क्‍स स्मिथ यांनी गेल्या वर्षी या प्रकरणावर सुनावणी केली होती. भारताच्या फाळणीनंतर हैदराबादच्या सातव्या निजामाच्या आर्थिक संपत्तीवरून भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाद सुरू होते. गेल्या वर्षी भारत सरकार व निजामाचे आठवे वंशज आणि इतर भावांच्या बाजूने लंडनच्या न्यायालनाने निर्णय दिला होता. मात्र याला निजामाच्या अन्य वंशजांचा विरोध आहे. निजामचे वंशज नजफ अली खान आणि सातव्या निजामाच्या इतर उत्तराधिकाऱ्यांनी या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका लंडनच्या उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तसेच सातव्या निजामाच्या प्रशासकांवर फसवणुकीचा आरोप लावला आहे.
खान यांनी न्यायालायात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की न्यायालयाने भारत आणि अन्य दोघा निजामाच्या वंशजांना हा पैसा दिला आहे. आपण सध्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. न्यायाधीश स्मिथ यांनी मात्र निधी प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी घेण्यास नकार दिला. मी यापूर्वीच या प्रकरणावर निकाल दिला असून, आता त्यावर पुन्हा प्रक्रिया अशक्‍य आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, निजामाची लंडनच्या नॅशनल वेस्टमिनिस्टर बँकेतील ३५ दशलक्ष डॉलरची संपत्ती मराठवाड्याला देण्यात यावी, अशी मागणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेतर्फे करण्यात आली आहे. 
हैदराबादच्या आसफजाई घराण्याचा सातवा निजाम मीर उस्मान अली हा जगातील श्रीमंत व्यक्ती होता. त्याने मराठवाड्यातील रयतेची पिळवणूक करून अमाप संपत्ती जमा केली होती. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी देश स्वतंत्र झाला. त्यानंतर भारतातील संस्थाने संघराज्यात विलीन झाली. त्यामुळे निजामाने एक सप्टेंबर १९४८ रोजी एक दशलक्ष पौंड रक्कम इंग्लंडमधील नॅशनल वेस्टमिनिस्टर बँकेत भरणा केली. मराठवाडा हा विभाग जुन्या हैदराबाद संस्थानचा भाग होता. त्यावेळी रयतेची पिळवणूक करून त्यातून जमा झालेला हा पैसा आहे. गुंतवणुकीपासून दरवर्षी व्याज जमा होत राहिल्याने ७० वर्षांत ही रक्कम आता ३५ दशलक्ष डॉलर झाली आहे. दरम्यान, पाकिस्तान सरकारने ही ठेव मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली होती; मात्र त्यांनी पुरावे न दिल्याने लंडनच्या न्यायालयाने पाकिस्तानचा दावा फेटाळून लावला. मुक्कर्रम जाह आणि मुफाखान जाह हे मीर उस्मान अलीखान या निजामाचे नातू आहेत. त्यांनी ही रक्कम आपल्याला मिळावी म्हणून लंडनच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने दोन ऑक्टोबर २०१९ रोजी मुक्कर्रम जाह आणि मुफाखान जाह यांना सातव्या निजामाचे वारसदार मान्य करून त्यांना ३५ दशलक्ष डॉलर देण्याचा निवाडा घोषित केला. मात्र, ही रक्कम मराठवाड्यातील जनतेची असल्याने ती मराठवाड्यालाच मिळाली पाहिजे, अशी मागणी परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. व्यंकटेश काब्दे, कोषाध्यक्ष डॉ. द. मा. रेड्डी, सरचिटणीस प्राचार्य डॉ. शरद अदवंत, प्रा. डॉ. के. के. पाटील, प्राचार्य डी. एच. थोरात, प्रा. डॉ. अशोक सिद्धेवाड, प्राचार्य जीवन देसाई यांनी केली आहे. 

पंतप्रधानांनी करावा हस्तक्षेप

ही संपत्ती मराठवाड्यातील जनतेची आहे. त्यामुळे त्यावर येथील जनतेचा हक्क आहे. या प्रकरणात आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करावा. लंडन न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून हा पैसा भारत सरकारने ताब्यात घ्यावा, अशी मागणी परिषदेने केली आहे.

संबंधित बातम्या