कामे जमत नसतील तर घरी बसा

नवी दिल्ली

राजधानी दिल्लीत वाढलेल्या भूकंपाच्या घटना आणि सरकारकडून उपाययोजनांकडे होत असलेल्या दुलर्क्षावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने केजरीवाल सरकार आणि महपालिकांना फटकारले आहे. आपत्तीची कामे वेळेत होत नसतील तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी राजीनामे देऊन घरी बसावे, असे स्पष्ट शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल, न्यायाधीश प्रतीक जलान यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी ही सुनावणी झाली. दिल्लीतील वाढत्या भूकंपाच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर दिल्ली उच्च न्यायालयात ऍड. अर्पित भार्गव यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने याबाबत राज्य सरकार आणि महापालिकांकडून अहवाल मागितला होता; मात्र अधिकाऱ्यांकडून फक्त कागदी घोडे नाचविले जात असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. त्यामुळे सरकारने अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. भूकंपाच्या आपत्तीसाठी तयार करण्यात आलेला आराखडा आणि प्रत्यक्षात कृती यामध्ये तफावत जाणवत असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली. भूकंपांमुळे इमारतींचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यासंबंधी कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, असा प्रश्‍न या वेळी न्यायालयाने केला. सरकारच्या आराखड्याची अधिकाऱ्यांकडून अंमलबजालणी होत नसल्याचे दिसत आहे. आपत्तीच्या काळातील कामांबाबत अधिकाऱ्यांकडून काणाडोळा केला जात आहे. त्यामुळे कामे जमत नसतील तर राजीनामे देऊन घरीच बसा, असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले.
याबाबतचा कृती अहवाल पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करण्याचे निर्देश या वेळी न्यायालयाने राज्य सरकार आणि महापालिकांना दिले आहेत. पुढील सुनावणी 8 जुलैला होणार आहे.