मुलींचे लग्नाचे वय ठरवण्यासाठी संसदेच्या पुनरावलोकन समितीमध्ये फक्त एक महिला

मुलींच्या लग्नाचे कायदेशीर वय 21 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव असलेल्या अलीकडील विधेयकाच्या पुनरावलोकन समितीमध्ये केवळ एक महिला सदस्य ठेवण्यात आली आहे. संसदेच्या या समितीत 31 सदस्य आहेत. महिला आणि बालविकास मंत्रालयाने आणलेल्या या विधेयकात पुरुषांप्रमाणेच लग्नाचे (Marriage) कायदेशीर वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याची तरतूद आहे.

हा प्रस्तावित कायदा देशातील सर्व समुदायांना लागू होईल आणि एकदा लागू झाल्यानंतर तो सध्याच्या विवाह आणि वैयक्तिक कायद्यांची जागा घेईल. हे विधेयक भारतीय ख्रिश्चन विवाह कायदा, पारशी विवाह आणि घटस्फोट कायदा, मुस्लिम वैयक्तिक कायदा (शरीयत) अनुप्रयोग कायदा, विशेष विवाह कायदा, हिंदू विवाह कायदा आणि परदेशी विवाह कायदा यांचे पुनरावलोकन करण्याचा प्रयत्न करते.

जून 2020 मध्ये, महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या जया जेटली समितीच्या शिफारशींनुसार, केंद्र सरकारने लग्नाचे कायदेशीर वय वाढवण्यासाठी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बालविवाह प्रतिबंधक विधेयक लोकसभेत मांडले. विधेयक मांडण्यास काही सदस्यांनी विरोध केला आणि संसदेच्या समितीकडे पुनरावलोकनासाठी पाठवण्याची मागणी केली.

नंतर ते संसदेच्या शिक्षण, महिला, मुले, युवक आणि क्रीडाविषयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. भाजप नेते विनय सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय स्थायी समितीच्या 31 सदस्यांपैकी तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार सुष्मिता देव या एकमेव महिला आहेत. अधिक महिला सदस्य असत्या तर बरे झाले असते, पण सर्व गटांचे म्हणणे ऐकले जाईल याची आम्ही काळजी घेऊ, असे सुश्मिता म्हणाल्या.

असेच मत व्यक्त करताना राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही या समितीत अधिक महिला सदस्य असायला हवे होते, असे सांगितले. लोकसभेने स्थापन केलेल्या समित्यांमध्ये कनिष्ठ सभागृहापेक्षा जास्त सदस्य असतात, तर राज्यसभेने स्थापन केलेल्या समित्यांमध्ये वरच्या सभागृहापेक्षा जास्त प्रतिनिधीत्व असते. सभागृहातील त्यांच्या सदस्यांच्या संख्याबळाच्या आधारावर पक्ष सदस्यांची नियुक्ती करतात.