दहशतवादी पाक "ग्रे लिस्ट'मध्येच

पॅरिस

दहशतवादाला पद्धतशीर पाठिंबा कायम ठेवल्यामुळे पाकिस्तानचा "ग्रे लिस्ट'मधील समावेश कायम राहणार आहे. पॅरिसस्थित आर्थिक कार्यवाही कृती दलाकडून (एफएटीएफ) या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले असून लवकरच औपचारीक घोषणा अपेक्षित आहे.

"ग्रे लिस्ट'विषयी
"एफएटीएफ' हा जागतिक पातळीवरील दहशतवादविरोधी दक्षता आयोग आहे. दहशतवाद्यांना निधी पुरविणे आणि अवैध आर्थिक हस्तांतरण (मनी लॉंडरिंग) अशा गुन्ह्यांच्या तीव्रतेनुसार देशांचे वर्गीकरण केले जाते. पाकचा फेब्रुवारी 2018 मध्ये "ग्रे लिस्ट'मध्ये समावेश झाला होता. पाक अद्याप काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) नसला तरी यासंदर्भातील रेकॉर्ड सुधारण्याच्या दिशेने ठोस पावले टाकण्यात आली नाहीत. त्यासाठी यंदा जूनपर्यंत मुदत होती. आता पुढील बैठक ऑक्‍टोबरमध्ये होणार असून तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्या वेळी आढावा घेण्यात येईल. तोपर्यंत आवश्‍यक कार्यवाहीची पूर्तता झाली तरी पुढील वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत पाकचे वर्गीकरण बदलणार नाही, अशी शक्‍यता आहे. प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देऊन तपासणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतरच "ग्रे लिस्ट'मधील स्थान बदलता येते. या प्रक्रियेस वेळ लागण्याची शक्‍यता आहे.
पाकने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहमती दर्शविण्यात आलेल्या कृती योजनेनुसार सुधारणा करावी अथवा कारवाईला सामोरे जावे, असे बजावण्यात आले होते. ही मुदत गेल्या वर्षी सप्टेंबरपर्यंत होती. "एफएटीएफ'च्या निर्धारीत निकषांनुसार उपस्थिती असलेल्या बैठकीत चर्चा झाली. कोरोना साथीमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीत पाकच्या यासंदर्भातील प्रगतीचा विचार करण्यात आला नाही. वास्तविक पाकिस्तानला एप्रिलमध्येच चार महिने मुदत वाढवून देण्यात आली होती.

चीनकडूनही कठोर संदेश
चीन हा पाकिस्तानचा खंबीर मित्र आहे, पण पाकने यासंदर्भात कटिबद्ध असलेली कार्यवाही पूर्ण करावी, असा कठोर संदेश चीनकडून देण्यात आला होता. सध्या या आयोगाच्या अध्यक्षपदी चीनचे झियांगमीन लिऊ हेच आहेत.

अर्थव्यवस्थेला धक्का
कोरोनामुळे पाकच्या अर्थव्यवस्थेवर आधीच कमालीचा ताण पडला आहे. अशावेळी या आयोगाने काळ्या यादीत टाकल्यास पाकमधील आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमाला व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसेल. पाकवर तीव्र आर्थिक निर्बंध येतील.

पाकला सूचना
- अवैध आर्थिक हस्तांतरणविरोधी विधेयक मंजूर करणे
- परकीय चलन नियमन विधेय मंजूर करणे
- "एफएटीएफ'ने नक्की केलेल्या अटींनुसार हे होणे आवश्‍यक
- यासाठी तीन महिन्यांची मुदत
- अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येस पूर्ततेसाठी चर्चा
- अर्थविधेयकाअंतर्गत दहशतवादविरोदी कायद्यात काही बदलांची चर्चा
- चर्चा निष्फळ ठरल्याने वेगळ्या विधेयकाचा पाठपुरावा होणार