शेतकरी आंदोलनाला देशव्यापी पाठिंबा ; विविध क्षेत्रांमधील व्यक्तींनी दर्शविले समर्थन

गोमन्तक वृत्तसेवा
सोमवार, 7 डिसेंबर 2020

कृषीविषयक तीन कायद्यांच्या विरोधात सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनाला मिळणाऱ्या पाठिंब्यात आज ११व्या दिवशी आणखी वाढ झाली. बहुतेक विरोधी पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला.

नवी दिल्ली :  कृषीविषयक तीन कायद्यांच्या विरोधात सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनाला मिळणाऱ्या पाठिंब्यात आज ११व्या दिवशी आणखी वाढ झाली. बहुतेक विरोधी पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. वाहतूकदार संघटना, बॅंक कर्मचारी संघटना, दिल्ली बार असोसिएशन यांनीही बंदला पाठिंबा दिला आहे. मुष्टियोद्धा विजेंदरसिंग यांनीही कायदे मागे न घेतल्यास ‘खेलरत्न’ हा सर्वोच्च क्रीडापुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली. दहा कामगार संघटनाही बंदमध्ये सक्रिय राहणार आहेत.

 

शेतकरी आंदोलनाच्या ११व्या दिवशी या आंदोलनाला मिळणारा पाठिंबा वाढत चालल्याचे चित्र स्पष्ट झाले. काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, आप, तेलंगण राष्ट्र समिती, समाजवादी पक्ष आणि सर्व डाव्या पक्षांनी आठ डिसेंबर रोजी पुकारण्यात आलेल्या ‘भारत-बंद’ला पाठिंबा जाहीर केला आहे. यामुळे केरळ, पश्‍चिम बंगाल, तेलंगण, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगड या विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये या बंदची तीव्रता अधिक असेल असा अंदाज आहे. तेलंगणचे मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव यांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देताना हे तीन कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन चालू ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.

 

राजकीय पक्षांप्रमाणेच या पक्षांशी संलग्न कामगार संघटनांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा देतानाच भारत बंदमध्ये सामील होण्याचे जाहीर केले आहे. या दहा संघटनांमध्ये सीटू, आयटक, इंटक, हिंद मजदूर संघ यासह दहा संघटनांचा समावेश आहे. बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनीही शेतकऱ्यांना पाठिंबा जाहीर केला आहे. दिल्ली बार असोसिएशनने पंतप्रधानांना पत्र लिहून या कायद्यातून न्याय यंत्रणेला वगळण्याच्या तरतुदीला विरोध केला आहे. या कायद्यांमध्ये तंटा-सोडवणुकीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले आहेत त्याचा विशेषत्वाने उल्लेख करून, विवाद सोडविण्याचे अधिकारही प्रशासनाकडे देण्याने न्याययंत्रणेचे तसेच वकिली व्यवसायाचे महत्त्व कमी करण्याचा हा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे.

 

सरकारच्या पातळीवरही आज दिवसभरात फारशा दृष्य घडामोडी झाल्या नाहीत. शेतकरी आंदोलनाच्या नेत्यांनी कालच त्यांची भूमिका स्पष्ट करताना त्यांना चर्चेचे गुऱ्हाळ विनाकारण वाढवत बसण्यात रस नसल्याचे सूचित केले होते. त्यामुळेच बैठकीला गेलेल्या शेतकरी प्रतिनिधींनी ‘येस ऑर नो’ ‘हां या ना’ असे लिहिलेले फलक बरोबर नेले होते आणि बैठकीत मौन पाळणेच पसंत केले होते. ‘चेंडू सरकारच्या हद्दीत आहे, त्यांनी निर्णय करायचा आहे’ अशी भूमिका घेऊन शेतकरी संघटनांनी आता आठ डिसेंबरच्या भारत बंदची तयारी सुरु केली आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांच्या आवाहनानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना या बंदचा त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेण्यास सांगण्यात आले आहे.

 

अधिक वाचा :

आंदोलक शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या भारत बंदला शिवसेनेचा पाठिंबा

मराठा आरक्षणावरील सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन

संबंधित बातम्या