पंतप्रधान नरेंद्र मोदी: शिक्षणात सरकारचा हस्तक्षेप कमी असावा

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 8 सप्टेंबर 2020

पंतप्रधानांची अपेक्षा; नव्या धोरणात शिक्षण सुलभ करण्यासाठी तरतुदी

नवी दिल्ली:  कोणत्याही देशाच्या शिक्षण धोरणात सरकारचा हस्तक्षेप कमीत कमी असला पाहिजे. यादृष्टीने तयार करण्यात आलेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (एनईपी २०२०) सामान्य घरांतील मुलांनाही उत्तमोत्तम आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांतील शिक्षण सुलभ करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सांगितले. या धोरणामुळे अपेक्षांनुसार युवा पिढीच्या विकासाला व गुणवत्तेला वाव मिळेल, असा विश्‍वास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी व्यक्त केला. मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे व्‍हिडिओ कॉन्‍फरन्‍सद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबत राज्यपालांच्या ऑनलाइन परिषदेला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले. शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, विद्यापीठांचे कुलगुरू आदी उपस्थित होते. मोदी म्हणाले, की बिना दबाव, बिना अभाव व बिना प्रभाव शिक्षण घेण्याच्या लोकशाही मूल्यांना शिक्षण व्यवस्थेचा भाग बनविण्यासाठीच धोरण तयार केले गेले आहे.  ब्रेन ड्रेनच्या समस्येवर मात करण्यासाठी अतिसामान्य घरातील युवकांनाही उत्तम जागतिक विद्यापीठांत भारताची मोहोर उमटवणे शक्‍य व्हावे अशी यात तरतूद आहे.जेव्हा जगातील मोठमोठी विद्यापीठे भारतीयांसाठी खुली होतील तेव्हा आमच्या मुलांची बाहेर जाऊन शिक्षण घेण्याची ओढही कमी होईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. 

शिक्षण विद्यार्थिकेंद्रितच असावे : कोशियारी
मुंबई : नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना शिक्षण ‘शिक्षककेंद्रित’ न राहता ते ‘विद्यार्थिकेंद्रित’ व्हावे, तसेच धोरण प्रत्यक्षात आणताना लहान समित्यांच्या माध्यमातून सूक्ष्म व्यवस्थापनावर भर द्यावा, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी आज केले. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणात परिवर्तन’ या विषयावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आयोजित चर्चासत्रामध्ये राजभवन  येथून सहभागी होतांना राज्यपालांनी वरील प्रतिपादन केले. डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तयार केलेले नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण पथदर्शी आहे. शैक्षणिक  धोरणाला कृतीमध्ये उतरवताना सदाचार व संस्कारावर भर द्यावा लागेल असे राज्यपालांनी सांगितले.  

पंतप्रधान म्हणाले 

  • आमची मुले अपेक्षांच्या ओझ्याखाली पिचली जात आहेत, याची चर्चा दीर्घकाळापासून होती. नवीन धोरणात याकडे विशेष लक्ष दिले आहे. 
  • अंमलबजावणीचे प्रारूप जितके प्रभावी, तेवढी त्याची परिणामकारकताही वाढते. यादृष्टीने धोरणात प्रशासनाची बाजूही प्रतिबिंबित. 
  • ज्याप्रमाणे परराष्ट्र व्यवहार धोरण असते, संरक्षण धोरण असते, तसेच शैक्षणिक धोरणही साऱ्या देशाचे असते आणि आहे. 
  • पायाभूत शिक्षण व मातृभाषेतून शिक्षणासह यामध्ये शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावरही जोर दिला गेला आहे. 
  • उच्चशिक्षणाचा प्रत्येक पैलू, मग तो शैक्षणिक असो, तांत्रिक असो, की व्होकेशनल, प्रत्येक प्रकारच्या शाखेला भूमिगत स्थितीतून बाहेर काढणे. 
  • ‘ग्रेडेड ऑटोनॉमी’ या संकल्पनेमागे हेच प्रयत्न आहेत, की महाविद्यालये व विद्यापीठांतील निकोप स्पर्धा वाढीस लागावी. 
  • हे शैक्षणिक धोरण घोकंपट्टी किंवा अभ्यासापेक्षा ‘शिकणे’ या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करते. 
  • धोरणात प्रत्येक विद्यार्थ्याला समर्थ होण्याचा रस्ता दाखविण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या