सरकारच्‍या मान्‍यतेअभावी धोरण केवळ कागदावरच : विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना रेड सिग्‍नल

अवित बगळे
मंगळवार, 8 सप्टेंबर 2020

सरकारच्‍या मान्‍यतेअभावी धोरण केवळ कागदावरच : हरित गोवा प्रकल्‍प अडकला लालफितीत

पणजी: राज्य सरकारने विजेवर चालणारी (बॅटरीवरील) वाहने वापरण्यास प्रोत्साहन देण्याचे ठरवल्यास वर्ष झाले. त्यासाठीच्‍या धोरणाचा मसुदा सरकारने तयार केला होता. मात्र, त्याला मंजुरी मिळून अंमलबजावणीच न झाल्याने सरकारचा हा हरित गोवा प्रकल्प लालफितीत अडकल्यात जमा आहे. विजेवरील वाहनांच्या किमतीवर १५ टक्के अनुदान व करातून सूट देण्याची तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे. त्याविषयी अलीकडे २ जून रोजी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. जास्तीत जास्त अपारंपरिक ऊर्जा वापराचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी या धोरणाची अंमलबजावणी त्वरित झाली पाहिजे, असे या बैठकीत ठरवण्यात आले. त्यानंतर या धोरणाचा आढावा घेण्यात आला. मात्र, सरकारच्या मान्यतेअभावी ते धोरण केवळ कागदावरच राहिले आहे.

रस्त्यावरील वाहनांची संख्या घटवण्यासाठी राज्य सरकार जलमार्गांचे पुनरूज्जीवन करण्याच्या प्रयत्न करत असतानाच रस्त्यावर प्रदूषणमुक्त वाहनांची संख्या वाढवण्याचाही प्रयत्न करणार आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश राज्यांनी असे धोरण मार्गी लावले आहे. त्या धोरणांचा अभ्यास करूनच राज्याचे हे धोरण ठरवण्यात आले आहे. यासाठी राज्यभरात वाहनांच्या बॅटऱ्या चार्ज करण्यासाठी खासगी भागीदारीतून केंद्रे सुरू केली जाणार आहेत. त्याची तरतूदही या धोरणात केली गेली आहे. त्याला अंतिम रूप मंत्रिमंडळ बैठकीच्या मान्यतेनंतर मिळणार आहे.

२०३० पर्यंत ३० टक्के सार्वजनिक वाहने विजेवर
राज्य सरकारने येत्या २०३० पर्यंत ३० टक्के सार्वजनिक वाहने (बस) विजेवर चालणारी असतील, असे लक्ष्य ठेवले आहे. गोवा ऊर्जा विकास यंत्रणेकडे सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम सोपवले आहे. याच यंत्रणेने धोरणाचा कच्चा मसुदा तयार केला आहे. हे धोरण लागू केले की पहिल्या वर्षभरात विजेवर चालणारी २० हजार ६५० वाहने खरेदी केली जातील, असे सरकारला वाटते. यात १२ हजार दुचाक्या, १५ हजार रिक्षा, ५ हजार चारचाकी वाहने, ५०० वाणिज्यिक वापराची चारचाकी वाहने, १५० बस गाड्यांचा समावेश असेल. हे धोरण यंदा लागू केले, तर ते २०२३ पर्यंत लागू ठेवण्याची तरतूद केली आहे. हे धोरण बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल आणि प्लग इन हायब्रिड इलेक्ट्रिक व्हेईकल या विजेवर चालणाऱ्या दोन्ही प्रकारच्या वाहनांना लागू होणार आहे.

वाहन खरेदीसह, करातही सूट
पेट्रोल व डिझेलवर चालणाऱ्या रिक्षा व वाणिज्यिक वापराची वाहने वापरातून काढून विजेवर चालणाऱ्या रिक्षा, वाहने घेण्यासाठी सरकार आर्थिक मदत देणार आहे, तशी तरतूद या धोरणात केली जात आहे. दुचाकीसाठी २० हजार रुपये, रिक्षांसाठी ६५ हजार रुपये, चारचाकी वाणिज्यिक वाहनांसाठी दोन लाख रुपये, इतर अवजड वाहनांसाठी एक लाख साठ हजार रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याशिवाय रस्ता कर, नोंदणी कर, वस्तू व सेवा करातून या वाहनांना सूट दिली जाणार आहे. वस्तू व सेवा कराचा परतावा दिला जाण्याची तरतूद या धोरणात करण्यात आली आहे. या वाहनांचा कोणत्याही प्रकारचा टोल भरावा लागणार नसून त्यांना हिरव्या रंगाची क्रमांक पट्टी दिली जाणार आहे. चार्जिंग केंद्रे सुरू करण्यासाठीही सरकार प्रोत्साहन देणार असून पहिल्या २०० केंद्रांची उभारणी करण्यासाठी भांडवली खर्चाच्या २५ टक्के अनुदान दिले जाणार आहे.

संबंधित बातम्या