आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची शक्यता

गोमन्तक वृत्तसेवा
रविवार, 6 डिसेंबर 2020

शेतकरी संघटनांचे नेते त्यांच्या मागण्यांवर ठाम असल्याने आंदोलनाचा वणवा शमण्याची शक्यता कमीच आहे. तिन्ही कृषी कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना हव्या असलेल्या दुरुस्त्या करण्यासाठी संसदेचे तीन ते चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन नजीकच्या काळात बोलाविले जाऊ शकते असे संकेत आज देण्यात आले. 

नवी दिल्ली  :   शेतकरी संघटनांचे नेते त्यांच्या मागण्यांवर ठाम असल्याने आंदोलनाचा वणवा शमण्याची शक्यता कमीच आहे. तिन्ही कृषी कायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना हव्या असलेल्या दुरुस्त्या करण्यासाठी संसदेचे तीन ते चार दिवसांचे विशेष अधिवेशन नजीकच्या काळात बोलाविले जाऊ शकते असे संकेत आज देण्यात आले. 

 

किमान हमी भाव आणि बाजार समिती याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात गंभीर शंका आहेत त्या आणि अन्य काही दुरुस्त्या या तिन्ही कायद्यांमध्ये करण्यास सरकारचे नेतृत्व तयार आहे आणि त्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची तयारीही सरकारने केली आहे. मात्र आंदोलनकर्त्या  शेतकऱ्यांना सुधारणा किंवा दुरुस्त्या अजिबात नको आहेत ही यातली खरी अडचण ठरते आहे. काहीही झाले तरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी संघटना आहेत शेतकरी नेते ठाम आहेत.काही नेत्यांनी सांगितले की, आमच्याकडे एक वर्ष पुरेल एवढे अन्नधान्य आहे. आम्ही हिंसेच्या मार्गावर जाणार नाही. सरकारने आपल्या गुप्तचर यंत्रणेतर्फे आंदोलनस्थळी काय चालले आहे, याची नियमित माहिती घेत राहावी, आम्हाला काही अडचण नाही असेही शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले.आजच्या चर्चेत ३१ संघटनांचे नेते सहभागी झाले होते. टोल नाके बंद राहणार शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून येत्या ८ डिसेंबरला भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. त्या दिवशी देशातील टोल नाकेही बंद असतील असेही शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले. 

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाचा शेतकऱ्यांना पाठिंबा

दिल्लीतील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर भाष्य करताना संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरस यांनी लोकांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.  संबंधित अधिकाऱ्यांनी देखील त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष द्यावे असे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान भारत सरकारने मात्र याआधी परकी नेत्यांनी या आंदोलनाबाबत भाष्य करू नये असे म्हटले होते.

 

कॅनडाचे पंतप्रधान पुन्हा बोलले

भारत सरकारने तंबी दिल्यानंतर देखील कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रूडू यांनी आज पुन्हा भाष्य केले. शांततापूर्ण आंदोलनाचा माझा पाठिंबा राहील असे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान याआधी  देखील  ट्रूडू यांनी अशाप्रकारचे विधान केल्यानंतर भारताने निषेध नोंदविला होता. यावर ब्रिटनमधील शीख कौन्सिलने सर्व राजकीय नेत्यांनी ट्रूडू यांना पाठिंबा द्यावा असे आवाहन केले आहे.

 

पंतप्रधानांची दोनदा चर्चा 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज दोनदा बैठका घेतल्या. सकाळी झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री अमित शहा व संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्यासह तोमर, वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल व राज्यमंत्री सोमप्रकाश सहभागी झाले होते. दीड तास चाललेल्या या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्या, सरकारचे उत्तर, यापूर्वीच्या बैठकीतील चर्चेचा गोषवारा याची माहिती पंतप्रधानांनी घेतली. त्याचबरोबर आजच्या बैठकीत सरकारची भूमिका काय असावी व ती कशी मांडावी याबद्दलही त्यांनी संबंधित मंत्र्यांना सूचना केल्या.

 

अधिक वाचा :

 

केंद्र आणि राज्यांमध्ये दीर्घकाळापासून सुरू असलेला जीएसटी भरपाईचा पेच अखेर सुटला 

संबंधित बातम्या