राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यावर होणार बायपास शस्त्रक्रिया 

दैनिक गोमंतक
मंगळवार, 30 मार्च 2021

राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना दोन दिवसांपूर्वी छातीत दुखू लागल्याने दिल्लीतील आर्मी रुग्णालयात भरती करण्यात आले होते.

नवी दिल्ली: राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना दोन दिवसांपूर्वी छातीत दुखू लागल्याने दिल्लीतील आर्मी रुग्णालयात भरती करण्यात आले होते. तर तज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू असल्याचे रुग्णालयाने सांगितले. त्यानंतर आज राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यावर बायपास शस्त्रक्रिया होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यासाठी त्यांना दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) येथे रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. 27 मार्चला आर्मी (आर अँड आर) रुग्णालयात आरोग्य झालेल्या तपासणीनंतर त्यांना एम्स रुग्णालयात हलविण्यात आले.  (President Ramnath Kovind to undergo bypass surgery) 

दिल्लीच्या उपराज्यपालांना व्यापक अधिकार देणारे विधेयक राष्ट्रपतींकडून मंजूर

'भारताचे राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंद यांच्या तपासणीनंतर डॉक्टरांनी त्यांना बायपास शस्त्रक्रिया करण्याचा सल्ला दिला आहे. ही प्रक्रिया आज (ता.30) होणार आहे.त्याचबरोबर "राष्ट्रपतींची प्रकृती स्थिर असून ते एम्समधील तज्ञांच्या देखरेखीखाली उपचार घेत आहेत," असे रुग्णालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. रूग्णालयातही राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद  प्रचंड सक्रिय असून त्यांची सर्व कामे ते करत आहेत. असेही सांगण्यात आले आहे.  राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी नुकतीच आर्मी रुग्णालयातच लसीचा पहिला डोस घेतला होता. तर, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या आरोग्याची चौकशी केली होती. रामनाथ कोविंद यांच्या मुलाला फोन करून नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या प्रकृतीविषयी माहिती घेत लवकरच बरे होण्याची सदिच्छा व्यक्त केली.  

देशात वाढला कोरोनाचा विळखा; महाराष्ट्राची परिस्थिति चिंताजनक 

दरम्यान, केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यातच राज्यसभा आणि लोकसभेत  राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र प्रदेश शासन (सुधारणा) विधेयक 2021 विधेयक मंजूर केले. त्यानंतर सरकारपेक्षा लेफ्टनंट गव्हर्नर (एलजी) यांना जास्त हक्क देणारे विधेयक रविवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजूर केले. यात सरकारपेक्षा दिल्लीच्या उपराज्यपालांना व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत. या विधेयकानुसार दिल्लीतील राज्य सरकारला कोणतीही कार्यकारी कारवाई करण्यापूर्वी उपराज्यपालांचे मत घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या