अनंत अडथळ्यांना पार करून पंजाब-हरियानातील हजारो शेतकऱ्यांनी राजधानी मारली धडक

दैनिक गोमन्तक
रविवार, 29 नोव्हेंबर 2020

खोदलेले रस्ते, अफाट पोलिस बळ, पाण्याचे फवारे, अश्रुधूर, लाठीमार यासारख्या अनंत अडथळ्यांना पार करून पंजाब-हरियानातील हजारो शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीत धडक मारली.

नवी दिल्ली : खोदलेले रस्ते, अफाट पोलिस बळ, पाण्याचे फवारे, अश्रुधूर, लाठीमार यासारख्या अनंत अडथळ्यांना पार करून पंजाब-हरियानातील हजारो शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीत धडक मारली. तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात हे आंदोलक दिल्लीत आले आहेत. मात्र गेली सहा वर्षे केंद्रात सत्तेवर असलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारविरुद्ध शेतकऱ्यांचे हे पहिले आंदोलन नाही. भाजप सरकारच्या विरोधात गेल्या ५ वर्षांत किमान चारवेळा दिल्लीत मोठी आंदोलने झाली आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर विरोधकांकडूनही मोदी सरकारवर सातत्याने टीका केली जात आहे.

    जमीन अधिग्रहण कायदा
२०१५ मध्ये मोदी सरकारविरुद्ध जमीन अधिग्रहण कायदादुरूस्तीच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे पहिले आंदोलन झाले. याबाबतच्या अध्यादेशाला संसदेची मंजुरी मिळविण्याआधीच सरकारला बॅकफूटवर जावे लागले होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या देशभरातील संघटनांपासून सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्यापर्यंत अनेक जणांनी तीव्र आंदोलन छेडले होते. या पहिल्या आंदोलनाची धग तर इतकी तीव्र होती की लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यावरही मोदी सरकारला त्या प्रस्तावित कायद्याचा विचारच सोडून द्यावा लागला होता. 

    तमिळनाडूची राजधानीला धडक
तमिळनाडूतील हजारो शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी, दुष्काळ पॅकेज व सिंचनाच्या अडचणींच्या निराकरणासाठी कावेरी व्यवस्थापन बोर्डाची स्थापना केंद्राने करावी, या प्रलंबित मागणीसाठी २०१७ मध्ये दिल्लीत धडक मारली होती. जंतरमंतरवर चाललेल्या त्या शेतकरी आंदोलनाला देशभरातील शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला. शेतकऱ्यांनी मूत्रप्राशन करण्याचे पाऊल उचलल्याने हे आंदोलन देशविदेशात गाजले होते. 

    हरिद्वार ते दिल्ली किसान क्रांती यात्रा
२०१८ मध्ये शेतकऱ्यांनी हरिद्वार ते दिल्लीपर्यंत किसान क्रांती यात्रा काढली होती. मोदी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांच्या विरोधात ती यात्रा होती. त्यावेळेसही दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना अडवले. उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर दिल्ली पोलिसांनी लाठीमार, अश्रुधूर व पाण्याच्या फवाऱ्यांचा शेतकऱ्यांवर वर्षाव केला. शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आलेले आरएलडीचे नेते अजित सिंह तर अश्रुधूर व पाण्याच्या माऱ्याने रस्त्यावरच बेशुद्ध झाले होते. तत्कालिन गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्याशी चर्चेनंतर ते आंदोलन मागे घेण्यात आले. 

    शेतकरी संघर्ष समितीचे आंदोलन

 २०१८ मध्येच (नोव्हेंबर) शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत केंद्राने फसवणूक केल्याचा आरोप करून आणि स्वामिनाथन आयोग शिफारशी लागू करण्यासह अनेक मागण्यांसाठी अखिल भारतीय शेतकरी  संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली रामलिला मैदानापासून संसदेपर्यंत प्रचंड मोठा मोर्चा काढला होता. कॉंग्रेस, डावे पक्ष, संयुक्त जनता दल, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स आम आदमी पक्षासह अनेक पक्षांचे नेते शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी एकत्र आले होते.

संबंधित बातम्या