आंदोलक शेतकरी साजरा करणार 'दमन विरोधी दिवस' आणि 'पगडी संभाल दिवस'

गोमंतक वृत्तसेवा
मंगळवार, 23 फेब्रुवारी 2021

येत्या 23 ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्यांचा विरोध करणारे शेतकरी 'पगडी संभाल' आणि 'दमन विरोधी दिवस' साजरे करणार आहेत.

नवी दिल्ली : देशात कृषी कायद्याला विरोध करण्यासाठी गेल्या तीन महिन्यांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. कृषी कायद्यावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघंटना यांच्यामध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या मात्र अद्याप कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. यातच आता शेतकरी आंदोलकांनी कृषी कायद्यासंबंधीचे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा पवित्र घेतला आहे. येत्या 23 ते 28 फेब्रुवारी दरम्यान दिल्लीच्या सीमेवर कृषी कायद्यांचा विरोध करणारे शेतकरी 'पगडी संभाल' आणि 'दमन विरोधी दिवस' साजरे करणार आहेत. मंगळवारी शेतकऱ्यांनी पगडी संभाल दिवस साजरा केला.

केंद्र सरकारचे न्यायव्यवस्थेवर नियंत्रण; राहुल गांधीचा मोदी सरकारवर हल्लाबोल

केंद्र सरकारने 20 सप्टेंबर 2020 मध्ये कृषी क्षेत्रातील बदलासाठी तीन कृषी कायदे मंजूर केले. मात्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तरप्रदेशातून कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून विरोध होण्यास सुरुवात झाली आणि बघता बघता कृषी कायद्यांना देशभरातून होऊ लागला. 'आजपर्यंत केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघंटना यांच्यात चर्चेच्या 11 फेऱ्या पार पडल्या मात्र तोडगा निघू शकला नाही. कृषी कायद्यांचा निषेध करण्यासाठी आम्ही नवीन रणनिती आखत आहोत. या संदर्भातील योजना 28 फेब्रुवारीला जाहीर करणार आहोत', असं शेतकऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

राहुल गांधींनी चालवला ट्रॅक्टर; मनरेगावरून सरकारला सुनावले

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, संयुक्त किसान मोर्चा 23 फेब्रुवारीला पगडी संभाल दिवस तर 24 फेब्रवारीला दमन विरोधी दिवस साजरा करणार असल्याचे सांगितले होते. शेतकऱ्यांविषयी आदर ठेवावा आणि आणि त्यांच्या विरोधात कोणत्याही प्रकारची दडपशाही करण्य़ात येऊ नये यासाठी या दिवसांचे आयोजन करण्यात आले 23 फेब्रुवारीला पगडी दिवस चाचा अजितसिंग आणि स्वामी सहजानंद यांच्या स्मरनार्थ साजरा करण्यात येत आहे. या दिवशी शेतकरी आपली पारंपारिक पगडी घालतील. तर 24 फेब्रुवारीला दमन विरोधी दिवस साजरा करण्यात येईल. या दिवशी सरकारच्य़ा दडपशाही विरोधात शेतकरी आणि त्याच्याबरोबर नागरिकही सहभागी होऊन निदर्शनात सहभागी होतील. आणि शेतकरी तालुका स्तरावरिल तहसील कार्यालयासंह जिल्हा मुख्यालयामार्फत राष्ट्रपतींना निवेदन देतील.
 

संबंधित बातम्या