'हर घर जल' योजनेंतर्गत पंजाब-हिमाचल लवकरच गाठणार लक्ष्य, यंदा मिळणार यश!

केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने 'हर घर जल' योजनेबाबत मोठी अपडेट दिली आहे. मंत्रालयाने माहिती दिली आहे की, जल जीवन मिशन (JJM) च्या 'हर घर जल' योजनेअंतर्गत पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश लवकरच 100 टक्के लक्ष्य गाठण्याच्या अगदी जवळ पोहोचले आहेत. (Punjab and Himachal Pradesh will soon achieve the 100 per cent target under Jal Jeevan Mission's 'Har Ghar Jal' scheme)

मिळालेल्या माहितीनुसार, पंजाबने यावर्षी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात 99 टक्के लक्ष्य गाठले आहे, तर हिमाचल प्रदेशने 93 टक्क्यांचे लक्ष्य ओलांडले आहे. गोवा (Goa), दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली आधीच योजनेचा भाग बनले आहेत. उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यात आहेत.

जलशक्ती मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, काही राज्यांमधील भूजल पातळी झपाट्याने कमी होत आहे. दुसरीकडे, पंजाब (Punjab) 'हर घर जल' अंतर्गत पहिले लक्ष्य गाठण्याच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे. राज्यातील अनेक भागातील भूजल प्रदूषित असून पिण्यायोग्य पाणी राहिलेले नाही. म्हणूनच घरांमध्ये नळाद्वारे पाण्याची जोडणी महत्त्वाची बनली आहे. 'हर घर जल' ही 2024 पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला नळाने पाणी देण्यासाठी 2019 मध्ये सुरु करण्यात आलेली केंद्रीय योजना आहे.

पीएम मोदींनीही या योजनेला प्राधान्य दिले

जल जीवन मिशन-हर घर यावरुनही पाण्याच्या प्राधान्याचा अंदाज लावता येतो की, 26 जानेवारी 2022 रोजी राजपथावरील प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये जलशक्ती मंत्रालयाच्या झांकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांचे 'जल' चित्रित करण्यात आले होते. 2024 पर्यंत प्रत्येक ग्रामीण भागातील घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याचे मिशन सुरु करण्यात आले.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री राज्यांशी चर्चा करत आहेत

अलीकडेच, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी JJM आणि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण SBM (G) वर 11 अंमलबजावणी करणारी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसह प्रादेशिक परिषदेचे अध्यक्षस्थान भूषवले होते. त्यात पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र (Maharashtra), राजस्थान, दमण आणि दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली यांचा समावेश होता. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 मध्ये, जेजेएमसाठी निधीची तरतूद 2021-22 मधील 45,000 कोटी रुपयांवरुन 60,000 कोटी रुपये करण्यात आली होती, तर 2022-23 मध्ये SBM (G) साठी, 2022-23 या वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय वाटप रु. 7192 कोटी.