पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय: ''लिव्ह-इन संबंध सामाजिक आणि नैतिकदृष्ट्या मान्य नाही''

गोमंन्तक वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 मे 2021

मुलीच्या कुटुंबिंयापासून संरक्षण मिळावं अशी मागणी करणारी याचिका  न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

भारतात लिव्ह इन (Live In Relationship) संबंध हा विषय नेहमीच चर्चेचा ठरला आहे. पारंपारिक पध्दतीने विवाहबंधनात न अडकता सोबत लिव्ह-इनमध्ये राहण्याचा ट्रेंड हल्ली दिसू लागला असून त्यावर समाजातून संमिश्र भूमिका घेतल्या जात आहेत. यातच आता पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Panjab Haryana High Court) एका प्रकरणामध्ये घेतलेली भूमिका चर्चेचा विषय ठरत आहे. मुलीच्या कुटुंबिंयापासून संरक्षण मिळावं अशी मागणी करणारी याचिका  न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.  तसेच, ''लिव्ह-इन-रिलेशनशिप हे सामाजिक आणि नैतिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह आहेत,'' असं देखील न्यायालाने नमूद केलं आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाच्या या टिप्पणीवर सोशल मिडिया आणि कायदेविषयक वर्तुळात चांगलीच चर्चा सुरु झाली आहे.(Punjab Haryana High Court verdict Live in relationship is not socially and morally acceptable)

पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयामध्ये उत्तरप्रदेशची (Uttar Pradesh) 19 वर्षीय तरुणी आणि 22 वर्षीय तरुणाने याचिका दाखल केली आहे.  गेल्या चार वर्षापासून हे दोघेजण लिव्ह-इन संबंधामध्ये राहत होते. मात्र तरुणीच्या कुटुंबियाचा आंतरजातीय विवाहला पूर्णपणे विरोध आहे. त्यांच्याकडून बऱ्याचदा धमक्या आल्याचा दावा देखील या दोघांकडून करण्यात आला. त्यामुळे तरुणीच्या कुटुंबिंयाकडून आपल्याला संरक्षण मिळावं, अशी मागणी याचिका या दोघांकडून न्यायालयात करण्यात आली होती.

PUBG भारतात परत! असे करा बॅटलग्राउंड्स मोबाईल इंडियाचे प्री-रजिस्ट्रेशन

दरम्यान, या दोघांची याचिका फेटाळून लावत उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारचं संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे. ''याचिकाकर्ते त्यांच्या संरक्षणासाठी याचिका करुन त्या मध्यमातून त्यांच्या लिव्ह-इन संबंधाला मान्यता मिळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. सामाजिक आणि नैतीकदृष्ट्या हे पूर्णपणे अस्वीकार्ह आहे. त्यामुळे या प्रकरणामध्ये कोणत्याही प्रकारचं संरक्षण पुरवलं जाऊ शकत नाही,'' असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.

शाहिद जमील यांच्या राजीनाम्यानंतर ओवीसींची मोदी सरकारवर टीका

दरम्यान, या संदर्भामध्ये याचिकाकर्त्यंच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला आहे. ''सुप्रिम कोर्टाने या आगोदरच देशात लिव्ह-इन रिलेशनशिप बेकायदा ठरवता येणार नसल्याचं नमूद केलं आहे, असं त्यांनी यावेळी नमूद केलं. आम्ही संबंधीत जोडप्यांच्या लग्नापर्यंत त्यांच्या जिविताचं रक्षण करण्यासाठी संरक्षणाची मागणी केली आहे. सध्या हे दोघेजण लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत. त्यांच्या कुटुंबियांचा लग्नासाठी विरोध टाळण्यासाठीच त्यांना न्यायालयापर्यंत यावं लागलं,'' अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्त्यांचे वकिल जे.एस ठाकूर यांनी दिली आहे.

संबंधित बातम्या