Rahul Gandhi Disqualified: राहुल गांधींना सोडावा लागणार सरकारी बंगला? जाणून घ्या नियम

Rahul Gandhi News: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आडनावावर केलेल्या टिप्पणीबद्दल काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने काल दोषी ठरवले. या प्रकरणी आता राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व शुक्रवारी (24 मार्च) संपुष्टात आले.

लोकसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सुरत न्यायालयाने सुनावलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेनंतर राहुल यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

भारत जोडो यात्रेच्या समापन कार्यक्रमात वायनाडचे काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले होते की, 'मला स्वतःचे घर नाही.' त्यांच्या या जाणिवेमुळे त्यांना भारत जोडो यात्रेत लोकांशी कनेक्ट होण्यास मदत झाली.

काँग्रेसच्या भारत जोडो यात्रेत नेत्यांना राहण्यासाठी कंटेनरमध्ये घरासारख्या केबिन बनवल्या होत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांचे स्वतःचे कोणतेही घर नाही. सोनिया गांधी यांचेही स्वतःचे घर नाही.

राहुल गांधींना घर नाही, ते कुठे राहतील?

भारत जोडो यात्रेच्या समापन कार्यक्रमात वायनाडचे काँग्रेस खासदार राहुल गांधी म्हणाले होते की, 'मला स्वतःचे घर नाही.' त्यांच्या या जाणिवेमुळे त्यांना भारत जोडो यात्रेत लोकांशी कनेक्ट होण्यास मदत झाली होती.

काँग्रेसच्या (Congress) या भारत जोडो यात्रेत नेत्यांना राहण्यासाठी कंटेनरमध्ये घरासारख्या केबिन बनवल्या होत्या. मिळालेल्या माहितीनुसार, राहुल गांधी यांचे स्वतःचे कोणतेही घर नाही. सोनिया गांधी यांचेही स्वतःचे घर नाही.

सरकारी बंगला सोडावा लागेल का?

गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारे डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट्स केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना सरकारी बंगल्यांचे वाटप करते. खासदारांना जनरल पूल रेसिडेन्शिअल अ‍ॅकमॉडेशन अॅक्ट (GPRA) अंतर्गत सरकारी बंगले दिले जातात.

राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द झाल्यानंतर आता त्यांना नियमानुसार सरकारी बंगला सोडावा लागणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी त्यांना केंद्र सरकारच्या इस्टेट ऑफिसरकडून नोटीस बजावण्यात येईल. त्यावर त्यांना तीन दिवसांत उत्तर द्यावे लागेल.

द इंडियन एक्स्प्रेसमधील वृत्तानुसार, सरकारी बंगल्याचे वाटप रद्द झाल्यानंतर, सामान्यत: खासदाराला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून 30 दिवसांच्या आत बंगला सोडण्यास सांगितले जाते.

तथापि, त्या खासदाराला डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट्सकडे अपील करण्याची संधी असते. जर डीओईने हे अपील फेटाळले, तर सरकारी बंगला खाली करण्याची प्रक्रिया सुरु होते.

मात्र, यादरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात संबंधीत खासदाराने अपील केल्यास, प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत बंगला खाली करण्याची प्रक्रिया थांबवली जाऊ शकते.

दुसरीकडे, राहुल गांधींच्या बाबतीत सुरत न्यायालयाचा आदेश आणि संसद सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकते. त्यामुळे राहुल गांधींना लगेच बंगला सोडावा लागणार नाही.

तसेच, राहुल गांधींच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालय किंवा दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, तर त्यांना सरकारी बंगला सोडावा लागेल.