चिनी कंपनीला रेल्वेचा आणखी एक दणका

Avit Bagle
शुक्रवार, 17 जुलै 2020

दीड हजार कोटींचे कंत्राट रद्द करण्याचा विचार

नवी दिल्ली

गलवान खोऱ्यात चीनशी झालेल्या वादात वीस भारतीय जवान हुतात्मा झाल्यानंतर भारताने चीनची चांगलीच कोंडी केली आहे. केंद्र सरकारने चीनला आर्थिक दणका देण्याच्या उद्देशाने 59 चिनी मोबाईल ऍप बंद करण्यासह इतर क्षेत्रांतील आर्थिक गुंतवणुकीवर निर्बंध घातले आहेत.
त्यानुसार रेल्वे मंत्रालय "सीआरआरसी कॉर्पोरेशन' या चिनी कंपनीचे सुमारे दीड हजार कोटींचे कंत्राट रद्द करण्याचा विचार करत असून, चीनला दुसरा मोठा दणका मानला जात आहे.
"सीआरआरसी कॉर्पोरेशन' ही चीनचे स्वामित्व असलेली सरकारी कंपनी असून, तिने भारतीय सेमी-हाय स्पीड स्वदेशी "रेल्वे-18' साठी बोली लावणारी एकमात्र विदेशी कंपनी आहे. भारत सरकारच्या "वंदे भारत एक्‍स्प्रेस'च्या योजनेअंतर्गत "सीआरआरसी' कंपनी 44 रेल्वेंची निर्मिती करणार होती. यासाठी या कंपनीने 1 हजार 500 कोटींची गुंतवणूक केली आहे.
या कंत्राटासाठी चैन्नईमधील इंटिग्रल कोच फॅक्‍टरीकडून गेल्या वर्षी सप्टेंबरला निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्याची बोली गेल्या आठवड्यात पूर्ण झाली.
या कंत्राटासाठी हेवी इलेक्‍ट्रिकल्स, मेधा समूह, इलेक्‍ट्रोवेव्स इलेक्‍ट्रॉनिक, पॉवरनेटिक्‍स इक्विप्मेंट्‌स प्रायव्हेट लिमिटेड अशा भारतीय कंपन्यांनीही सहभाग घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या "मेक इन इंडिया' आणि "वोकल फॉर लोकल' या योजनांअंतर्गत "सीआरआरसी'चे कंत्राट लवकरच रद्द करण्या निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता आहे.
"रेल्वे-18' ही देशातील पहिली इंजिनविरहित रेल्वे असून, तिचा तासी वेग 180 किलोमीटर आहे. यातील पहिली रेल्वे गाडीचे अनावरण 18 फेब्रुवारी 2019 मध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले होते.

"आत्मनिर्भर'ला प्रोत्साहन
चीनशी झालेल्या सीमावादानंतर केंद्र सरकारने आक्रमक भूमिका घेत चीनला आर्थिक दणका दिला आहे. रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष वी. के. यादव यांनी सांगितले की "आत्मनिर्भर' योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वदेशी कंपन्यांचा वाटा वाढविण्यावर सरकार पावले टाकत आहे. भारतीय रेल्वे "मेक इन इंडिया'अंतर्गत काम करणार आहे.
तसे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहे.

चिनी कंपन्यांना विरोध वाढला
भारतीय बाजारातील चिनी कंपन्यांचा सहभाग आणि वाढत्या गुंतवणुकीवर कम्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (सीएआईटी) विरोध दर्शविला आहे. रेल्वे क्षेत्रातील चिनी कंपन्यांवर निर्बंध घालण्याची मागणी त्यांनी रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर हा निर्णय होत आहे.

संबंधित बातम्या