वेतन कपात करा; पण खासदार निधी का कापता?

नवी दिल्ली: कोरोनाच्या जागतिक संसर्गामुळे केंद्रीय मंत्री व खासदारांचे वेतन व भत्ते यात ३० टक्के कपात करण्याचे तसेच खासदार निधी (एमपीलॅड) पुढील दोन वर्षांसाठी स्थगित ठेवण्याचे ‘संसद सदस्य वेतन, भत्ता व निवृत्तिवेतन (दुरुस्ती) विधेयक २०२०’ राज्यसभेत आज आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. 

‘आमचे वेतन-भत्ते कापा; पण सामान्य जनतेची कामे करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या खासदार निधीला का हात लावता?’ असा सवाल विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांच्यासह बहुतांश विरोधी नेत्यांनी सरकारला विचारला. 

मागच्या वर्षीचा थकीत खासदारनिधीही सरकारने कोरोनाचीच सबब पुढे करून अजूनही दिलेला नाही, याकडेही अनेक सदस्यांनी लक्ष वेधले. या विधेयकास लोकसभेने याआधीच मान्यता दिली होती. राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर याचे संसदीय वर्तुळ आज पूर्ण झाले.

या चर्चेत, आमचा ‘विधेयकाला पाठिंबा आहे, पण...’ असे म्हणून विरोधी पक्षीय खासदारांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले. राज्यसभेत संसदीय कामकाजमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी, केंद्राकडून गेलेला निधी पश्‍चिम बंगालमध्ये एका फाऊंडेशनसाठी वापरला गेला, असा आरोप करताच या वेळी तृणमूल कॉँग्रेस सदस्यांनी गोंधळ केला.

संपादन: ओंकार जोशी