''आंदोलन हे शेतकऱ्यांचे; येथे कोणत्याही राजकीय पक्षाचा टेन्ट उभा नाही''

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यसभेत राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या भाषणास उत्तर दिल्यानंतर भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी सरकार एमएसपीच्या मुद्द्यावर दिशाभूल करत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच एमएसपीवर कायदा करण्यात आल्यानंतरच देशातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे. व एमएसपी संदर्भात कायदा न झाल्यास व्यापारी शेतकऱ्यांना लुटत असल्याचे त्यांनी पुढे म्हटले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने केलेले नवीन तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यात येऊन, एमएसपीवर आधारित कायदा करण्याची मागणी पुन्हा एकदा शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी केली आहे. 

बीएसएफच्या जवानांनी आंतरराष्ट्रीय सीमेवर पाक घुसखोराला केले ढेर 

राकेश टिकैत यांनी कृषी कायद्यासंदर्भात बोलताना, देशातील भूकेवर व्यापार करणाऱ्यांना बाहेर काढण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. तसेच विमानाची विकिटे दिवसभरात तीन-चार वेळेला वर खाली होतात, त्याप्रमाणे अन्नधान्याच्या किमती भुकेच्या आधारावर ठरण्यात येऊ नये, असे राकेश टिकैत यांनी यावेळेस म्हटले आहे. त्यानंतर देशात सध्याच्या घडीला दूध  22 ते 28 रुपये प्रतिलिटर विकले जात असल्याचे राकेश टिकैत यांनी सांगितले. आणि त्यामुळे दुधाचे उत्पादन करत असलेल्यांचा उत्पादन खर्च देखील भरून निघत नसल्याचे ते म्हणाले. व याचा परिणाम देशातील जनावरांवर होत असल्याचे राकेश टिकैत यांनी नमूद केले. आणि यासाठी दुधाची किंमत देखील निश्चित करणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. याशिवाय राजकीय पक्षांच्या पाठिंब्यासंदर्भात बोलताना, हे आंदोलन शेतकऱ्यांचे असल्याची भूमिका राकेश टिकैत यांनी पुन्हा सांगितले. नव्या कृषी विधेयकाच्या विरोधात सुरु असलेले आंदोलन हे शेतकऱ्यांचे असून, येथे कोणत्याही राजकीय पक्षाचा टेन्ट उभा नसल्याचे राकेश टिकैत म्हणाले. 

त्यानंतर, दुधासंदर्भात बोलताना राकेश टिकैत यांनी देशातील दुधावरची स्थिती देखील ठीक नसल्याचे सांगितले. व यामुळे पुढे भविष्यात देशाची स्थिती टर्की सारखी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. टर्की प्रमाणे देशात देखील दूध आयात करण्याची येईल, असे ते म्हणाले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व खासदारांना निवृत्तीवेतन सोडण्याचे आव्हान केले पाहिजे, असे राकेश टिकैत यांनी म्हटले आहे.   

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यसभेत बोलताना, कृषी मालावर देण्यात येणारी एमएसपी होती, आहे आणि पुढे देखील राहणार असल्याचे म्हटले. तसेच यावेळेस नरेंद्र मोदी यांनी कृषी बाजार समिती ही कायम राहणार असून, उलट त्यांचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. याशिवाय नव्या कृषी कायद्याविरोधात सुरु असलेले आंदोलन थांबविण्याचे आव्हान पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना केले. व याबाबत सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली असून, यानंतर देखील चर्चा करण्यास तयार असल्याचे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.